निपाणी : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडांगणे, बसस्थानके, डेपो, रेल्वे स्थानके, महामार्ग आदी ठिकाणांना श्वानमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सर्व सरकारी व खासगी शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्टेशन व क्रीडांगणांना कुंपण घालून भटक्या कुत्र्यांना रोखण्यास सांगितले आहे. परंतु निपाणी शहरी भागात नगरपालिकेने? ? मोकाट कुत्र्यांना आवर घालण्यासाठी अध्याप कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. गेल्या महिन्याभरापासून पालिकेवर प्रशासक राज आले आहे. परंतु प्रशासनाचे मोकाट जनावरे व मोकाट कुत्र्यांना आवर घालण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे.
निपाणी शहर व उपनगराच्या विविध भागात मोकाट कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे. बहुतांश नगरांमध्ये गल्ली बोळात पाच-दहा तरी कुत्री फिरताना आढळतात. अनेकवेळा ती शेतकरी, विद्यार्थी, महिलांवर हल्ला करतात. गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक लहान, मोठ्यांना कुत्र्याने चावा घेतला आहे. त्यामुळे मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आता संबंधित प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. शहरासह ग्रामीण भागात संबंधित प्रशासनाकडून कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्याची मोहीम राबवण्याची गरज आहे. निपाणी पालिकेने त्यासाठी टेंडर ही बोलावले होते. एका एनजीओने टेंडर भरले होते. परंतु त्यानंतर पालिकेचा कारभार लालफीतीमध्ये अडकला आहे. कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणचा खर्च जादा येतो. तेवढी तरतूद पालिकेने केलेली नाही. त्यामुळे निर्बीजीकरण करण्याची मोहीम ठप्प आहे. शहरात कुत्र्यांची संख्या मात्र कमी होण्याऐवजी वाढते कशी? असा सवाल सर्वसामान्यांतून उपस्थित होत आहे.
