बेळगाव : भाषावार प्रांतरचनेवेळी अखंड कर्नाटक स्थापन व्हावे, यासाठी उत्तर कर्नाटकाने मोठे योगदान दिले आहे. पण, सरकारने केवळ बंगळूर, म्हैसूरकेंद्रीत विकास केला आहे. उत्तर कर्नाटकावर सातत्याने अन्याय केला आहे. वेगळ्या उत्तर कर्नाटकाची मागणी आमची नाही. पण, असमतोल असाच राहिला तर लोक रस्त्यात उतरुन आंदोलन करतील. त्यामुळे, राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात समस्या सोडवाव्यात, असे आवाहन भाजप नेते माजी आमदार महांतेश कवटगीमठ यांनी शुक्रवारी (दि. 5) पत्रकार परिषदेत केले.
ते म्हणाले, भाषावार प्रांतरचना होऊन अनेक दशके उलटली तरी उत्तर कर्नाटकाचा विकास झाला नाही. त्यामुळेच याआधी दिवंगत मंत्री उमेश कत्ती यांनी आणि आता आमदार राजू कागे वेगळ्या उत्तर कर्नाटकाची हाक देत आहेत. आम्ही या मागणीशी सहमत नाही. पण, कावेरीला मिळालेले महत्व कृष्णा, मलप्रभा व घटप्रभेला का नाही, असा आमचा सवाल आहे.
उत्तर कर्नाटकात पाणी समस्या तीव्र आहे. 16 जलसिंचन योजना रखडल्या आहेत. अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढत नाही. भूसंपादनासाठी 87 हजार कोटींची गरज आहे. हा निधी सरकार देत नाही. बेळगाव जिल्ह्यात मार्कंडेय जल उपसा, महालक्ष्मी योजना, करगाव जल उपसा योजना काम झाले नाही. अरभावीत तलाव भरणा केवळ 50 टक्के झाले आहे. ऊस दर मिळत नाही.? ? ग्रामीण भागात सरकारी अधिकारी नाहीत. मूलभूत सुविधा नाही. याठिकाणीही असमतोल का, असा आमचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कुमारस्वामी मुख्यमंत्री असताना हा असमतोल दूर करण्यासाठी बेळगावात सुवर्णसौध बांधण्यात आली. पण, येथील लोकांच्या समस्या सोडविण्यात आलेल्या नाहीत. केवळ दहा दिवसांचे अधिवेशन भरविण्यात येते. त्याठिकाणी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर चर्चा होत नाही. जिल्ह्यात टेक्स्टाईल पार्क, आयटी पार्क, सिल्व्हर पार्क नाही.
पर्यटनस्थळांचा विकास झाला नाही. आता तरी सरकारने कृष्णा, दूधगंगा, घटप्रभा, वेदगंगा या नदींच्या पुरांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना आखाव्यात. विस्तापितांचे पुनर्वसन करावे, तत्काळ रिंग रोड करावा. नवीन उद्योगांसाठी एसईझेड करावे. आगामी अधिवेशनात लोकांच्या समस्या सोडवाव्यात, अशी आमची मागणी आहे, असे कवटगीमठ यांनी स्पष्ट केले. यावेळी माजी आमदार संजय पाटील, डॉ. विश्वनाथ पाटील, अॅड. एम. बी. जिरली उपस्थित होते.
वैज्ञानिक पद्धतीने जिल्हा विभाजन करा
बेळगाव हा राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे. जे. एच. पटेल मुख्यमंत्री असताना जिल्हा विभाजनाचा निर्णय झाला. पण, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आता चांगल्या प्रशासनासाठी वैज्ञानिकपणे जिल्ह्याचे विभाजन करावे. बेळगावच्या विकासासाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
