बेळगाव ः महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी कर्नाटकाकडून जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. 21 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्यासाठी बंगळुरात कर्नाटक सरकारने समन्वय मंत्री एच. के. पाटील यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. महाराष्ट्राकडून अद्याप तयारी करण्यात येत नसल्यामुळे सीमाभागातून संताप व्यक्त होत आहे.
कर्नाटकाचे सीमा समन्वय तथा कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी शनिवारी (दि. 3) बंगळूरमधील विधानसौधमध्ये सीमाप्रश्नी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीला कायदा आयोगाचे अध्यक्ष अशोक हिंचगेरी, सर्वोच्च न्यायालयातील कर्नाटकचे वकील निशांत पाटील, सीमा आणि नद्या संरक्षण आयोगाचे सदस्य आर. बी. धर्मेगौडा, कायदा विभागाचे अतिरिक्त सचिव के. एल. अशोक आणि इतर तज्ज्ञ उपस्थित होते.बैठकीत 21 जानेवारी रोजी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीबाबत चर्चा करण्यात आली.
महाराष्ट्राने बेळगावसह चार जिल्ह्यातील 865 गावे आणि शहरे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. 2004 मध्ये हा दावा दाखल केला असला तरी त्यावर सुनावणीसाठी दाखल करुन घ्यावा की नाही, यावर अद्याप युक्तीवाद व्हायचा आहे. त्यामुळे, 21 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी रणनिती आखण्यात आली. सुनावणीआधी उच्चस्तरीय बैठक व्हावी, यासाठी कन्नड संघटनांनी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे, मंत्री पाटील यांनी बंगळुरात बैठक घेतली आहे.
सीमाप्रश्नी एकीकडे कर्नाटक सरकार रणनिती आखत असले तरी महाराष्ट्र सरकारकडून कोणत्याही हालचाली होत नाहीत. दोन दिवसांपूर्वी तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष, खासदार धैर्यशील माने यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्याची विनंती केली आहे. त्याआधी मध्यवर्ती म. ए. समितीने चार पत्रे पाठवली आहेत. पण्, त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे, महाराष्ट्र सरकारच्या दुर्लक्षाबाबत सीमाभागातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
