मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या प्रगतीचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घेणे, महाराष्ट्राचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीस नेणे, तसेच सीमावासीयांवरील खटले चालवण्यासाठी दोन वकिलांची नियुक्ती करणे, असे तीन महत्त्वाचे निर्णय सीमा प्रश्नावरील तज्ज्ञ समितीने घेतले आहेत. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक घेण्याचेही ठरविण्यात आले.
तज्ज्ञ समितीची बैठक बुधवारी मंत्रालयात समितीचे अध्यक्ष धैर्यशील माने यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, सह-अध्यक्ष धनंजय महाडिक, सदस्य दिनेश ओऊळकर, अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. शिवाजीराव जाधव, अॅड. संतोष काकडे, अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा उपस्थित होते. सीमाभागातील नागरिकांच्या समस्या थेट मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार आहे. तसेच, केंद्र शासनाकडे सीमाभागाच्या समस्या सोडवण्यासाठी विनंती करण्यात येईल, असेही बैठकीत ठरले.
महाराष्ट्र सरकारने दावा दाखल करून 21 वर्षांचा कालावधी लोटला. तरीही अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. संसदेत आणि राज्य विधिमंडळात याबाबत चर्चा केली जाते, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाव्याच्या निकालानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे उत्तर दिले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत भेट घेऊन चर्चा करावी, असा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीदरम्यान सीमाभागातील मुलांच्या शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नावर, तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना मिळणार्या अनुदानाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. महत्त्वाच्या बैठकांना मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकार्यांना आमंत्रित करावे, यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
21 नोव्हेंबर 2022 च्या उच्चाधिकार समिती आणि 21 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सीमाभागातील समितीचे कार्यकर्ते आणि मराठी भाषिकांवर पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे व खटले चालवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात दोन वकिलांची नेमणूक करावी, असा निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटक उच्च न्यायालयातील वकील कर्नाटक सरकारविरोधात दावा चालविण्यास येत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
