बेळगाव : बेळगावसह सीमाभागातील मराठीचे अस्तित्व पुसून टाकण्याचा चंग बांधून कन्नडची सक्ती करणाऱ्यांना आता कन्नडच्या अस्तित्वासाठी टाहो फोडावा लागत आहे. केरळ सरकारच्या नवीन भाषा धोरणाला विरोध करत कासरगोड भागात मल्याळमची सक्ती करण्यात येऊ नये, अशी मागणी कर्नाटक सीमाभाग विकास प्राधिकरणाने केरळच्या राज्यपालांकडे केली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून बेळगावसह सीमाभागातील 865 गावांतून कन्नडची सक्ती करण्यात येत आहे. मराठीचे अस्तित्व पुसून टाकण्यासाठी कानडीकरणाचा वरवंटा सातत्याने फिरविण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे केरळ राज्यात कन्नड भाषिकांची संख्या अधिक प्रमाणात असणाऱ्या कासरगोड जिल्ह्यात मल्याळमची सक्ती करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कन्नड नेत्यांनी केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेत सदर भाषा धोरणाला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
केरळच्या विधिमंडळात मल्याळम भाषा विधेयक 2025 मंजूर करण्यात आले आहे. याला राज्यपालांनी अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. नवीन विधेयकानुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये प्रथम भाषा म्हणून मल्याळम शिकविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फटका कासरगोड भागात असणाऱ्या कन्नड शाळांना बसणार आहे. केरळ सरकारच्या धोरणामुळे कन्नड नेत्यांना केरळमधील कन्नड भाषिकांचा पुळका आला आहे. त्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करत सदर विधेयक घटनाविरोधी असल्याची ओरड सुरु केली आहे.
यापूर्वी 2017 मध्येही याचप्रकारचे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. परंतु तत्कालीन राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली नव्हती. त्यानंतर पुन्हा हे विधेयक पारित करण्यात आले आहे. त्याचे रुपांतर कायद्यात होण्यासाठी राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक आहे. 2017 मध्ये राज्यपालांनी भाषा विधेयकाला विरोध केला होता. त्याचप्रकारे सध्याचेही विधेयकही फेटाळावे, अशी मागणी कन्नड नेत्यांनी राज्यपाल आर्लेकर यांच्याकडे केली आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 350 व कलम 350 अ नुसार प्रत्येक राज्य सरकारने राज्यातील भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे बंधनकारक आहे. असे न झाल्यास तो घटनेचा अवमान ठरतो, याची जाणीव कन्नड नेत्यांनी करुन दिली आहे.
राज्यपाल आर्लेकर यांनी भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती भेटीनंतर कन्नड नेत्यांनी दिली आहे. कन्नड नेत्यांच्या दुटप्पी भूमिकेचा सीमाभागात निषेध करण्यात येत आहे. कन्नड नेत्यांनी पहिल्यांदा सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या हक्कांचे रक्षण करावे, त्यानंतर कासरगोडमधील कन्नड भाषिकांची बाजू घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
सोयीस्कर भूमिका
कर्नाटक सीमाभाग विकास प्राधिकरणाकडून नेहमीच सीमाभागात कानडीकरणाचा वरवंटा फिरविण्यात येतो. कन्नडची सक्ती करण्याबरोबर मराठी फलक हटविण्याची मोहीम प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार राबविण्यात येत आहे. यातून मराठीचे खच्चीकरण करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे कर्नाटक बाहेरील कन्नड भाषिकांचा पुळका घेत कन्नड वाचवा, अशी बोंब ठोकण्यात येत आहे. प्राधिकरणाच्या दुटप्पी भूमिकेबाबत संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
