बंगळूर : शासकीय कामकाजामध्ये एकाच भाषेचा वापर करण्याविषयी कोणतेही जागतिक सूत्र नाही. कन्नड ही स्थानिक भाषा असली, तरी शासकीय कामकाजात केवळ याच भाषेचा वापर करण्याची सक्ती करता येत नसल्याचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.28) दिले.
कर्नाटकात कन्नड भाषेचे प्राबल्य आहे. स्थानिक भाषा कन्नड आहे. ग्रामीणसह बहुतेक भागात कन्नड भाषाच समजते. त्यामुळे सरकारला याबाबत निर्देश देण्यात यावेत. सर्व शासकीय कामकाजात कन्नड भाषेची सक्ती करावी, अशी मागणी करणारी याचिका गुरुनाथ वड्डे यांनी दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. अरविंद यांनी याचिका फेटाळली.
न्यायालयाने शासकीय कार्यालयांत कन्नडसक्ती करता येत नसल्याचे सांगितले. केवळ कन्नड भाषेचा वापर करण्याची सक्ती करून इंग्रजी भाषेवर बंदी घालता येत नाही. अशा शासकीय कामकाजाच्या बाबतीत कोणतेही जागतिक सूत्र नाही. तसे केल्यास इतर भाषांवर बंदी घातल्यासारखे होईल.
सरकारी अधिकार्यांनी सर्वांशी संवाद साधताना प्राधान्याने स्थानिक भाषेतून संवाद साधल्यास लोकांच्या समस्या जाणून घेणे आणि त्या सोडवणे सोपे होते, असा सल्ला न्यायमूर्तींनी दिला.
गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कन्नडसक्तीबाबतचे विधान केले होते. विधानसौधच्या आवारात भुवनेश्वरी देवीचा पुतळा उभारण्यासाठी पाया खोदाई समारंभ आयोजित केला होता. त्यावेळी सिद्धरामय्यांनी कर्नाटकातील प्रत्येक व्यक्तीला कन्नड येणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाने कन्नड भाषेतच संवाद साधावा, असे आवाहन केले होते. त्यानंतर आठवडाभरातच न्यायालयाने शासकीय कामकाजाबाबत कन्नडसक्ती करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
