बेळगाव : राज्य सरकारने जय किसान खासगी भाजी मार्केटचा व्यापार परवाना रद्द केल्याच्या निषेधार्थ विविध शेतकरी संघटना, व्यापारी आणि कामगारांनी बुधवारी (दि. 17) जय किसान भाजी मार्केटमध्ये आंदोलन केले. मात्र, मार्केटमध्ये भाजी विक्री करण्यास परवानगी नसल्याचे जिल्हाधिकार्यांनी स्पष्ट केल्याने त्यांचा नाईलाज झाला. पण, याविरोधात न्यायालयीन लढा लढण्याचा निर्धार त्यांनी केला.
राज्य पणन विभागाने जय किसान खासगी होलसेल भाजी मार्केटचा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे, मंगळवारपासून (दि. 16) येथील भाजी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. सध्या एपीएमसी भाजी मार्केटमध्ये भाजीपाल्याचे व्यवहार सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जय किसान भाजी मार्केट पुन्हा सुरू करावे, यासाठी व्यापारी, शेतकरी व विविध संघटनांनी बुधवारी सकाळी मार्केटमध्ये आंदोलन सुरु केले. याची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे व कृषी अधिकार्यांनी भाजी मार्केटला भेट देऊन सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
जिल्हाधिकारी रोशन यांनी व्यापार्यांचे मन वळविण्याचे प्रयत्न केले. ते म्हणाले, एपीएमसीत 150 दुकान गाळे शिल्लक आहेत. ते जय किसान मार्केटमधील व्यापार्यांना दिले जातील. व्यापार्यांनी एपीएमसीत व्यवहार करावा. त्यामुळे, शेतकर्यांची गैरसोय होणार नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था असेल तेथे व्यापार करणे योग्य आहे. या समस्येवर कायदेशीर मार्ग काढून तोडगा काढला जाईल, असे आवाहन त्यांनी केले. मात्र, व्यापारी व शेतकर्यांनी जय किसान भाजी मार्केट सुरु करण्याची मागणी लावून धरली. त्यावर जय किसानमध्ये भाजी खरेदी-विक्रीला परवानगी दिली जाणार न नसल्याचे स्पष्ट केले.
व्यापारी मोहन मन्नोळकर म्हणाले, सरकारने आम्हाला 10 वर्षांसाठी परवाना दिला होता. मात्र, परवाना रद्द करण्याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस देण्यात आली नाही. आम्ही शेतकर्यांना तीन वर्षे चांगला भाव देत होतो. सरकारी निधी न घेता भाजी मार्केट उभारले आहे. त्यामुळे, आम्ही एपीएमसीत येणार नसल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. तसेच याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी दिवाकर पाटील, विश्वनाथ पाटील, सुनील भोसले यांच्यासह व्यापारी व धारवाड, बैलहोंगल परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.
शासनाने परवानगी रद्द केल्याने जय किसान मार्केटमधील 300 व्यापारी आणि शेकडो कामगार अडचणीत सापडले आहेत. बहुतेकांना एपीएमसी भाजी मार्केटमध्ये जायचे नाही. तसे त्यांनी जिल्हाधिकार्यांना सांगितले आहे. पण, जिल्हाधिकार्यांनी परवानगी देण्यास नकार दिल्याने व्यापारी कोणती भूमिका घेतात, याचीच उत्सुकता आहे.
