बेळगाव :राज्यातील ग्राम पंचायत हद्दीतील 1,200 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना यापुढे सीसी (कंप्लिशन सर्टिफिकेट) सक्तीमधून सूट देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना दिलासा मिळाला असून ग्राम पंचायतीवरील प्रशासकीय ताणही कमी होणार आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार 1,200 चौरस फुटांपर्यंतच्या भुखंडांवर नकाशाची मंजुरी न घेता बांधलेल्या तळमजल्यासह दुमजली किंवा तीन मजली इमारतीला या सीसीसक्तीतून वगळण्यात आले आहे. इमारत बांधकाम नियंत्रण कायदा दुरुस्ती करण्याचा निर्णय बेळगावात झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशन काळात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. तो निर्णय आता अधिसूचित झाला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत पातळीवरील प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होतील.
यापूर्वी ग्राम पंचायत हद्दीतील कोणत्याही इमारतीसाठी अधिकृत आर्किटेक्ट किंवा नोंदणीकृत अभियंत्यांकडून सीसी घ्यावे लागत होते. त्यानंतर संबंधित पंचायत विकास अधिकाऱ्यांकडून इमारतीला भेट देऊन तपासणी केली जात होती. त्यावेळी ग्राम पंचायतकडून मंजूर करण्यात आलेला बांधकाम आराखडा व प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी केली जात होती. यामुळे ग्राम पंचायतींवरील प्रशासकीय कामाचा ताण वाढत होता.
स्थानिक अधिकाऱ्यांना स्थळ तपासणी व कागदपत्र पडताळणीसाठी मोठा वेळ लागत होता. ग्रामीण भागातील बांधकामांबाबत व्यवहार्य, वास्तववादी आणि जुनहितकारी निर्णय म्हणून या आदेशाकडे पाहिले जात आहे. मात्र, भविष्यात अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळू नये, यासाठी नियंत्रण यंत्रणा प्रभावी ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
