बंगळूर : वंचित आणि मागासलेल्या समुदायांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी, राज्य सरकार मागासवर्गीयांचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण सुरु करत आहे. राज्यातील सर्व समुदायांना यामध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी केले आहे. हे सर्वेक्षण येत्या 22 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबरपर्यंत होणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी पहिल्या टप्प्यात 420 कोटी मंजुर केले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
सर्वेक्षणाच्या तयारीबाबत स्थायी मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष आणि विभागातील अधिकार्यांसोबत घेतलेल्या विकास आढावा बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यात 2 कोटी घरे आणि 7 कोटी लोकसंख्या आहे. सर्व घरांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी दसर्याच्या सुट्टीत 1.75 लाख शिक्षकांची नेमणूक केली जात आहे. प्रत्येक शिक्षकाला 120 ते 150 घरांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शिक्षक आणि आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनावर 375 कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात 420 कोटी रुपये जारी केले आहेत. गरज पडल्यास आणखी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
कांतराजू आयोगाने यापूर्वी केलेल्या 15 दिवसांच्या सर्वेक्षणासाठी 165 कोटी रुपये निधी खर्चण्यात आला होता. तो अहवाल 10 वर्षे जुना असल्याने तो नाकारण्यात आला आहे. सध्या कायमस्वरूपी मागासवर्गीय आयोगाकडून करण्यात येणार्या फेरसर्वेक्षणासाठी वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब करण्यात आला आहे. डिसेंबरपर्यंत सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रत्येक घराला वीज जोडणीसह एक आरआर क्रमांक दिला जात आहे. मीटर रीडरद्वारे आरआर क्रमांकाच्या आधारे प्रत्येक घराला जिओ-टॅग केलेल्या युनिक हाऊसहोल्ड आयडेंटिटी लिस्ट (यूएचआयडी) जोडल्या जात आहेत. त्यानंतर, आशा कर्मचारी सर्वेक्षक निघण्याच्या तीन दिवस आधी प्रत्येक घरात भेट देणार आहेत. त्यांना सर्वेक्षणादरम्यान भरायचे प्रश्नावली फॉर्म दिले जाणार आहेत. त्यानंतर तो फॉर्म भरला जाणार आहे. सर्वेक्षणातून कोणीही चुकू नये, म्हणून ही पावले उचलली जात आहेत, मुख्यमंत्री म्हणाले.
कांतराजू आयोगाने 54 प्रश्न विचारले होते. सध्याच्या सर्वेक्षणात 60 प्रश्न विचारले जात आहेत. सर्वेक्षणात आपली जात नमूद करण्यासाठी पर्यायी मार्ग आहेत. ते आयोगाच्या वेबसाइटवर माहिती देऊ शकतात किंवा मागासवर्गीयांसाठीच्या स्थायी आयोगाने स्थापन केलेल्या 8050770004 या हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करू शकतात. ज्यांनी धर्मांतर केले आहे, त्यांनी ते कोणत्या धर्माचे पालन करतात याचा उल्लेख करावा. सर्वेक्षणात फक्त ते सध्या ज्या धर्माचे पालन करतात त्याचाच विचार केला जाईल.
शिक्षकांना त्यांची जात उघड करण्यास संकोच करणार्यांना शांतपणे समजावून सांगण्यासाठी आणि माहिती मिळविण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रत्येक कुटुंबातील सदस्याचे आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड मोबाईल नंबरशी लिंक केले जाईल. जर मोबाईल नंबर उपलब्ध नसेल तर वेगवेगळी पावले उचलली जातील.
