बेळगाव ः शेतकर्यांना मारक ठरणारे तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, कृषी कर्ज पूर्णपणे माफ करावे. भू-सुधारणा कायदा 2020 रद्द करावा, शेतकर्यांच्या जमिनींची विक्री करणे थांबवावे. कृष्णा, कावेरी, म्हादई प्रकल्प हाती घ्यावेत आदी विविध मागण्यांसाठी कर्नाटक राज्य शेतकरी संघातर्फे बुधवारी (दि.10) सुवर्णसौधसमोर आंदोलन करण्यात आले.
शेतकर्यांवर अन्याय केला जात आहे. शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. पिकांना हमीभाव दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. ऊसदर निश्चित करण्यासाठी बाजारातील साखरेचा दर आणि कारखान्यातील उत्पादनावर आधारित किंमत निश्चित करण्यासाठी कार्यवाही करावी. शेतकर्यांना प्रतिएकर किमान 10 लाख रूपये पीक कर्ज देण्यात यावे. जमिनीची किंमत वाढल्याने कर्जांची रक्कम वाढवावी आदी मागण्या करती शेतकर्यांनी ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष चंद्रशेखर कोडीहळ्ळी यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कृषीमंत्र्याची आंदोलनस्थळी भेट
सकाळपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र, सकाळच्या सत्रात एकही मंत्री आंदोलकांची भेट घेण्यास आले नाहीत. अखेर कृषीमंत्री एन. चेलुवरायस्वामी यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन शेतकर्यांचे प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन दिले. मात्र, इतर कोणत्याही मंत्र्यांनी भेट घेतली नसल्याने शेतकरी पोलिसांना चुकवून सुवर्णसौधकडे निघाले होेते. यावेळी पोलिसांनी शेतकर्यांना रोखले. त्यावेळी पोलिस आणि शेतकर्यांमध्ये वाद झाला. त्यामुळे याठिकाणी तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते.
