बेळगाव ः राज्यात 1995 पासून सुरु झालेल्या विनानुदानित शाळांना सरकारने तातडीने अनुदान द्यावे, अन्यथा शाळा बंद ठेवण्यात येतील असा इशारा विनाअनुदानित शिक्षक संघटनेने दिला आहे. बुधवारी (दि. 10) सुवर्णसौधसमोर आंदोलन करत दुपारी 3 पर्यंत आंदोलकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी त्यांची भेट घेऊन 2005 पर्यंतच्या शाळा-महाविद्यालयांना लवकरच अनुदान देण्याची ग्वाही दिली.
शालेय शिक्षण मंत्री मधू बंगारप्पा, वनमंत्री ईश्वर खंड्रे, आमदार पुट्टण्णा, बुडा अध्यक्ष लक्ष्मण चिंगळे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. पदाधिकार्यांनी त्यांना समस्या सांगितल्या. त्यावर बंगारप्पा म्हणाले, विनाअनुदानित तत्त्वावर चालवल्या जाणार्या शाळांना लवकरच अनुदान देण्यात येईल, याची संपूर्ण जबाबदारी मी स्वत:, शिक्षक आमदार पुट्टण्णा, संकनुर, वनमंत्री खंड्रे आणि शिक्षण आयुक्तांनी घेतली आहे. या संदर्भातला प्रस्ताव लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे दिला जाईल. अर्थ विभागाकडून लवकरच परवानगी घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल. 1995 ते 2005 पर्यंतच्या शाळांना अनुदान देऊन शिक्षणाची समस्या सोडवली जाईल.
खासगी शिक्षण संस्थांनी खेडोपाड्यात शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये सुरू केले आहेत. यातून लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेऊन विविध पदावर कार्य करत आहेत. मात्र या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना सरकारने कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत दिलेली नाही. 1995 पासूनच्या शाळांना तातडीने अनुदान द्यावे, अशी मागणी संघटनेतर्फे निवेदनातून दिली.
सकाळी 10 पासून आंदोलनस्थळी विविध जिल्ह्यांतून शिक्षक दाखल झाले. शिक्षकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, अशा घोषणा ते देत होते. दुपारी 3 वाजता मंत्री मधू बंगाराप्पा आणि मंत्री खंड्रे आंदोलनस्थळी दाखल झाले. शक्षण मंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन शांत झाले. यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष जे. सी. शिवप्पा, आय. एस. होरगीनमठ, एस. एस. मठद, एम. ए. कोरीशेट्टी, सलीम कित्तूर, एम. बी. अजाणी, कोमल गावडे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
