बंगळूर : कृष्णा नदी पाणीवाटपाच्या लवादाच्या निकालानुसार अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढविण्याच्या प्रक्रियेत जे अडथळे येतील, ते दूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जलाशयाची उंचीसाठी ज्या शेतकर्यांना जमीन गमवावी लागणार आहे, त्यांच्याशी स्थानिक लोकप्रतिनिधी संपर्क साधत आहेत. राज्य सरकारने शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांशी सल्लामसलत केली असून, शेतकर्यांकडून संपादित केलेल्या बागायती जमिनीसाठी प्रति एकर 40 लाख रुपये आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी प्रति एकर 30 लाख रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली.
मंगळवारी (दि. 16) झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, सरकारने कृष्णा नदी प्रकल्पाच्या तिसर्या टप्प्याच्या जलद अंमलबजावणीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे राज्यात समृद्धी येईल. कृष्णा नदी पाणीवाटप लवादाने अलमट्टी जलाशयाची उंची 519.6 मीटर वरून 524.256 मीटर करण्याची परवानगी दिली आहे. जलाशयाची उंची वाढल्याने अलमट्टीच्या बॅकवॉटरमुळे 75 हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, वाढीव पाण्यामुळे 5.94 लाख हेक्टर (सुमारे 14 ते 15 लाख एकर) जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पाबाबत शेतकरी, शेतकरी संघर्ष संघटना, संबंधित आमदार आणि मंत्र्यांशी चर्चा करून विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आला आहे.
कालवा खोदण्यासाठी सुमारे 51 हजार 837 एकर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी 23 हजार 631 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. कालवा बांधणीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या संदर्भात कोरडवाहू जमिनीसाठी प्रति एकर 25 लाख रुपये आणि बागायती जमिनीसाठी प्रति एकर 30 लाख रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. 2023 मध्ये भाजप सरकारच्या काळात भरपाईची रक्कम कमी असल्याने कोणत्याही शेतकर्याने जमीन देण्यास सहमती दर्शवली नाही आणि प्रकल्प सुरू न होताच रखडला. बेळगावमध्ये उत्तर कर्नाटकातील आमदार आणि शेतकरी प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत सहमती झाली होती. मात्र भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली नव्हती. ती आता निश्चित झाली, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतकर्यांना भरपाई देण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणार्या आर्थिक भाराबद्दल विचारलता उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले, प्रकल्पासाठी 1 लाख 33 हजार 867 एकर जमीन आवश्यक आहे. 75 हजार 563 एकर जमीन पाण्याखाली जाईल. कालवा बांधणीसाठी 51 हजार 837 एकर जमीन आवश्यक आहे. शेतकर्यांच्या पुनर्वसनासाठी 6 हजार 469 एकर जमीन आवश्यक आहे. यामुळे सुमारे 20 गावे आणि शहरातील काही वॉर्ड पाण्याखाली जातील. एकूण 1 लाख 33 हजार 867 एकरचे संपादन होऊन भरपाई देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यासाठी दरवर्षी सुमारे 15 ते 20 हजार कोटी रुपये खर्च येईल. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे 70 हजार कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेपूर्वीच उंचीवाढीचे काम सुरू होऊ शकते का, असा प्रश्न पत्रकारांनी उपमुख्यमंत्री शिवकुमारांना विचारला. त्यावर ते म्हणाले, कालव्याच्या बांधकामाचे काम यापूर्वी सुरू झाले आहे. अधिसूचना मिळवण्यात फारशी अडचण येणार नाही.
प्रतीक्षा केंद्रीय अधिसूचनेची केंद्र सरकारने अद्याप उंचीवाढीसाठी अधिसूचना जारी केलेली नाही. केंद्र सरकारकडे अनेक वेळा भेटून प्रकल्पाची जलद अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याची विनंती केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
