बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
आमिष दाखवून, बळजबरीने आणि जाणुनबुजून धर्मांतर करण्यास विरोध करणार्‍या (धर्मांतर बंदी) कायद्याबाबत अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी याबाबतच्या विधेयकाला मंगळवारी मंजुरी दिली. बेळगावात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनावेळी धर्मांतर बंदी विधेयक मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर विधानसभेत मंजुरी मिळाली होती. पण, विधान परिषदेत मंजुरी घेता आली नव्हती. त्यामुळे सरकारने अध्यादेशाद्वारे कायदा जारी करण्याचा निर्णय 12 मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जाहीर केली होती. त्यानुसार आता राज्यपालांची मंजुरी मिळाली असून बळजबरीने धर्मांतर केल्यास त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर संसदीय व्यवहार व कायदा खात्याने विधेयक राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवले होते. याबाबतची प्रक्रिया मंगळवारी पूर्ण झाली. बळजबरीने धर्मांतर करणार्‍यांना विविध टप्प्यांमध्ये दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे.
रोख रक्कम, वस्तू स्वरूपात भेट देणे, कोणत्याही धार्मिक संस्थेच्या शाळेत किंवा महाविद्यालयात नोकरी, मोफत शिक्षण किंवा लग्नाचे वचन देणे, एका धर्माची तुलना दुसर्‍या धर्माशी करून त्याची श्रेष्ठता पटवून देण्याचा प्रयत्न केल्यास ते आमिष दाखवल्यासारखे होईल, असे कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
कोणत्याही प्रकारे बळजबरी करू नये. धमकावणे, बळाचा वापर करणे, एखाद्याच्या इच्छेविरुद्ध वर्तन करून धर्मांतरास प्रवृत्त करू नये. कोणत्याही व्यक्‍तीला त्याचा धर्म सोडून आपल्या धर्मात प्रवेश करण्यास भाग पाडू नये. धर्मांतरासाठी कोणत्याही प्रकारची हानी करण्यास धमकावू नये. खोटे सांगून धर्मांतरास भाग पाडू नये. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जणांचे धर्मांतर केल्यास त्यास सामूहिक धर्मांतर म्हणून समजले जाईल, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीने धर्मांतर केले आणि तिने पुन्हा मूळ धर्म स्वीकारला तर तो या अध्यादेशाद्वारे धर्मांतर ठरत नाही. धर्मांतराविरुद्ध नातेवाईक, सहकारी, मित्र अशा संबंधिताच्या परिचयाच्या व्यक्तीकडून पोलिसांत तक्रार दाखल करता येणार आहे.
चुकीची माहिती देऊन फसवणुकीने धर्मांतर केल्यास संबंधितांना तीन ते पाच वर्षांची शिक्षा होईल. तसेच 25 हजार रुपये दंड आकारला जाईल. अल्पवयीन, अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्‍ती, महिलेचे बळजबरीने धर्मांतर केल्यास संबंधितांना तीन ते दहा वर्षांचा कारावास होऊ शकतो. शिवाय 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. सामूहिक धर्मांतर केल्यास दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि लाख रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. धर्मांतराचा गुन्हा पुन:पुन्हा करणार्‍यास पाच वर्षे शिक्षा आणि 2 लाख रुपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. धर्मांतर करण्यात आलेल्यांना पीडित म्हणून समजले जाईल. त्यांना पाच लाखांपर्यंत नुकसानभरपाई दिली जाऊ शकते.
