बेळगाव : नुकत्याच जाहीर झालेल्या दहावी परीक्षेच्या निकालात कन्नड ही मातृभाषा असलेले तब्बल १९ हजार विद्यार्थी कन्नड़ विषयातय नापास झाले आहेत. मातृभाषेतही गती नसलेली ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली असताना कन्नद विकास प्राधिकरणाने मात्र अजब दावा केला असून, कन्नड माध्यमात शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकन्यांत २५ टक्के आरक्षण ठेवल्यास मातृभाषेचा निकाल सुधारू शकतो, अशी शिफारस सरकारकडे केली आहे.
मातृभाषा कन्नडमध्येच १९ हजार मुले
नापास झाल्यामुळे शिक्षणमंत्री मयू बंगारप्पा यांनी कारणांचा अभ्यास करण्याची सूचना कन्नड विकास प्राधिकरणाला केली होती. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रा. पुरुषोतम विळीमले यांनी आठवडाभर अभ्यास करून बंगारप्पा यांना हा अजब अहवाल दिला आहे. राज्य सरकारला कन्नड भाषेचा दहावीचा निकाल सुधारायचा असेल, तर राज्यासह देशभरात कोठेही कन्नड माध्यमात शिक्षण घेतलेल्यांना सरकारी नीकरीत २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे शिक्षणतज्ज्ञ डी. निरंजनाराध्या व्ही. पी यांच्या आध्यक्षतेखालील समितीने, गेल्या १० वर्षांच्या माहितीचा अभ्यास करून आणि विद्यास्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्यभरातील अनेक शाळांना भेटी देऊन शिफारशींची यादी तयार केली आहे.
राज्य आणि केंद्रीय अभ्यासक्रमात एकसमानतेचा अभाव, शिक्षणाच्या विविध स्तरांवर कन्नड भाषा अनिवार्य न करणे, मूल्यांकन करण्यासाठी अनिवार्य चाचाण्यांचा अभाव, प्राथमिक शाळेतील भाषा अध्ययन निष्पत्ती, कन्नड शिकण्यात प्रावीण्य मिळवणाऱ्या विद्याथ्यांसाठी प्रोत्साहनाचा अभाव, भाषा शिक्षणासाठी अनुकूल नसलेली कन्नड भाषेची पाठ्चपुस्तके ही मुलांच्या कन्नडमध्ये अपयशी होण्यामागील काही कारणे आहेत. कन्नड भाषा विषयात प्रावीण्य मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पुढील शिक्षणाच्या निवडीत प्रोत्साहन आणि सरकारी नौकन्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात गाने, असे अहवालात म्हटले आहे.
आशयाला अधिक प्राधान्य देण्याऐवजी भाषा शिक्षणाला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. आशयआधारित मजकुराऐवजी भाषाआधारित मजकूर तयार केला पाहिजे. याव्यतिरिक्त, मुलांच्या स्वयंशिक्षणाला पूरक ठरतील, असे उपक्रम असले पाहिजेत. प्राथमिकस्तरापासूनच भाषा शिक्षणाबर अधिक भर दिल्यास, मुले कन्नडमध्ये अयशस्वी होऊ शकत नाहीत, असे अहवालात म्हटले आहे.
त्रिभाषा धोरण नको
तीन किंवा अधिक भाषा शिकण्याचा भार कमी करण्यासाठी त्रिभाषा धोरण सोडून द्विभाषिक धोरण स्वीकारण्याची शिफारसही निरंजनाराम्या पी. व्ही. यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने केली आहे. मुले प्राथमिकस्तरापासूनच प्रावीण्य पातळीपर्यंत कन्नड आणि इंग्रजी भाषा शिकतील. है सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व व्यवस्था केली पाहिजे. विशेषता, भाषा शिक्षणासाठी, प्रावीण्य, विशेषज्ञता आणि प्रशिक्षण असलेले शिक्षक असावेत आणि संबंधित भाषांमधील व्यावसायिक कौशल्यांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती दिली जावी, असेही समितीने म्हटले आहे.
