मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील शिधावाटप अर्थात रेशनिंग दुकानात आता बँकांचेही व्यवहार करता येणार आहेत. रेशनिंग दुकानदारांना अधिकचे उत्पन्न मिळावे तसेच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातही बँकांच्या सेवा मिळावी यासाठी या दुकानांमध्ये बँकींग सेवा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.
घटत्या उत्पन्नामुळे रेशनिंग दुकान चालविणे परवडत नसल्याची ओरड दुकानदारांकडून सुरू होती. रेशनिंग दुकानदारांना उत्पन्नाचे अन्य पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने केंद्र – राज्य सरकार आणि रेशनिंग दुकानदारांच्या संघटनांमध्ये चर्चाही सुरू होत्या. या पार्श्वभूमीवर रेशनिंग दुकानात बँकींग व्यवहारांना परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २०१८ साली केंद्र सरकारने देशभरात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक ही सेवा पोस्ट खात्याच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिली आहे. त्याच धर्तीवर आता रेशन दुकानातून राष्ट्रीयकृत बँका, खासगी बँका आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक यांच्या सेवा रेशन दुकानात उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे रोकड विरहीत व्यवहार, देयक, भरणा, आरटीजीएस, कर्जसुविधा मिळेल. ओटीपी आणि बायोमेट्रीक प्रणालीव्दारे ही सेवा दिली जाणार आहे. रेशन दुकानातील बँकींगचे सर्व व्यवहार १०० टक्के डीजीटल पद्धतीचे असणार आहेत. रेशन दुकानदारांना नियमित मासिक कमाईवर काम करण्याची यामध्ये संधी असेल. हे काम ऐच्छिक असणार आहे. यासंदर्भातला करार संबंधित बँक आणि रेशन दुकानदार यांच्यात होईल.
रेशन दुकानातील बँकींग व्यवहारांसाठी बँकांनी जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी नेमावेत. रेशन दुकानदारांशी करार करावेत आणि या सेवा उपलब्ध करुन द्याव्यात असे जीआरमध्ये नमूद करण्याय आले आहे. या निर्णयामुळे बँकांना अधिकचा व्यवसाय उपलब्ध होईल आणि रेशन दुकानदारांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच राज्यात सार्वजनिक वितरतण व्यवस्था मजबूत असल्याने नागरिकांनाही बँकींग व्यवहारांसाठी अधिक पर्याय निर्माण होणार आहेत.
