पुढारी ऑनलाईन: इसिसमध्ये सामील झाल्यानंतर अफगाणिस्तानात दहशतवादी कारवायांसाठी गेलेल्या सोनिया सेबॅस्टियन ऊर्फ आयशा हिला परत आणण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर सोडला आहे. आयशाच्या वडिलांनी आपली मुलगी आणि नात साराला देशात परत आणण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, केंद्र सरकारने 8 आठवड्यात विचार करून निर्णय घ्यावा.
आयशा 2019 पासून अफगाणिस्तानमधील तुरुंगात बंद आहे. इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या आयशासह केरळमधील चार महिला इसिसच्या वतीने लढाईत भाग घेण्यासाठी आपल्या पतीसह अफगाणिस्तानात गेल्या होत्या. पतीच्या मृत्यूनंतर त्यांनी शरणागती पत्करली. सोनिया उर्फ आयशाचे वडील व्ही. जे. सेबॅस्टियन फ्रान्सिस यांच्या याचिकेत त्यांना आपल्या कृत्याबद्दल पश्चाताप होत असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने भारत सरकारला आयशा आणि तिची मुलगी सारा यांना देशात परत आणण्याचे निर्देश द्यावेत.
याचिकेत म्हटले आहे की, अफगाणिस्तानमधील बदललेल्या परिस्थितीत आयशाच्या जीवाला गंभीर धोका आहे. भारतातही त्याच्यावर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. तिला परत आणून येथे खटला भरावा. सेबॅस्टियन फ्रान्सिसच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी केंद्र सरकारला निवेदन सादर केले होते, मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि बी. आर गवई यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर कोणताही थेट आदेश देण्याऐवजी केंद्राला निवेदनावर विचार करण्याचे निर्देश देत असल्याचे सांगितले.
या खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्तींनी सांगितले की, सरकारने या प्रकरणावर ८ आठवड्यात निर्णय द्यावा. याचिकाकर्त्याला केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल समस्या असल्यास, ते उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.
