नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागातर्फे मॉडेल स्कूलमधील व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टीम उभारण्यासाठी १० लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. यासाठी तीन पुरवठादारांनी निविदा भरली आहे. मात्र, यामध्ये जिल्ह्यातीलच काय पण राज्यातील एकाही संस्थेने निविदा भरली नाही; तर बंगरूळस्थित दोन आणि थेट अमेरिकेतील कंपनीने निविदा भरल्याने जिल्हा परिषदेत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. प्रणालीचा वापर करताना त्यात काही बिघाड आल्यानंतर देखभाल दुरुस्ती या परदेशी कंपन्या कशा करणार याबाबत विचार केला नसल्याचे बोलले जात आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १०० शाळा मॉडेल स्कूल करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला सूचना दिल्या होत्या. या शाळांमध्ये मुलांना ई-लर्निंग, दूरस्थ शिक्षण प्रणाली यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यानुसार शंभर शाळांमध्ये प्रत्येक शाळेस दहा टॅब खरेदी करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यासाठी रोजगार हमी योजनेतील कामांची सरमिसळ करून त्यातून या शाळांमध्ये ४५ प्रकारची कामे केली जाणार आहेत. तसेच व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टीम (दूरस्थ शिक्षण प्रणाली) उभारण्यासाठी दहा लाख रुपये निधी दिला आहे.
पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार हा प्रकल्प राबवला जात असल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल या शंभर मॉडेल स्कूलच्या कामांचा प्रत्येक बैठकीत आढावा घेत असतात व त्यासाठी सुरू असलेल्या कामांवरही लक्ष ठेवून आहेत. त्याचप्रमाणे दूरस्थ शिक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मुलांना जगभरातील चांगल्या शिक्षकांचे मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी ही यंत्रणा खरेदी केली जाणार आहे. या यंत्रणेच्या खरेदीसाठी शिक्षण विभागाने सुरुवातीला जीईएम पोर्टलवर तपास केला. मात्र, तेथे त्यांना पुरवठादार सापडला नाही. सरकारने दहा लाखांपर्यंत ई टेंडरशिवाय खरेदी करण्यास परवानगी दिलेली असल्यामुळे शिक्षण विभागाने ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून तीन पुरवठादारांनी बंद लिफाफ्यातून दर कळवले. या तीन पुरवठादारांमध्ये एक संस्था बेंगळुरू येथील असून, दोन संस्था चक्क अमेरिकेतील आहेत. नाशिक जिल्हा परिषदेला व्हर्च्युअल रिॲलिटी सिस्टीम हवी असल्याची माहिती या संस्थांपर्यंत कशी पोहोचली, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
