कोलकाता ; पुढारी ऑनलाईन : ममता बॅनर्जी सरकारच्या उदासीनतेमुळेच पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर
हिंसाचार झाला. ममता बॅनर्जी सरकारच्या वतीने हिंसाचारातील पीडिताबाबतही भयावह उदासीनता दाखविण्यात आली, असे ताशेरे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने आपल्या अहवालात ओढले आहेत.
अधिक वाचा
मे महिन्यात पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. यानंतर राज्यात मोठा हिंसाचारा उसळला होता. याची गंभीर दखल राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने घेतली. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर या हिंसाचार प्रकरणी अहवाल सादर केला.
अधिक वाचा
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर मोठा हिंसाचार झाला. सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांनी मुख्य विरोधी पक्षाचा बदला घेण्यासाठीच हा हिंसाचार घडवला होता. यामुळे हजारो नागरिकांचे जीवन आणि रोजगार विस्कळीत झाले. या हिंसाचारामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाले.
हिंसाचारामधील पीडितांबाबत पश्चिम बंगाल राज्य सरकारची भूमिका भयावह उदासीन होती, असेही राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.