मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने अडचणीत सापडलेल्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना आज (दि. २५) उच्च न्यायालयात तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. आज या प्रकरणी उच्च न्यायालय येथे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे जमादार यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली.
राज्य सरकारने राणे यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही. अशी हमी दिली. तसेच राणे यांना चौकशीसाठी कोठेही हजर रहाण्याची आवश्यकता नाही. मात्र जामीनाच्या अटी शर्ती पूर्ण करणे बंधनकारक असेल असे स्पष्ट केले. याची दखल घेत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे जमादार यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १७ सप्टेबर पर्यंत तहकूब ठेवली.
केंद्रात केंद्रीय मंत्री पद मिळाल्यानंतर नारायण राणे यांनी मुंबईपासून जनआशीर्वाद यात्रेला प्रारंभ केला. जागोजागी घेण्यात आलेल्या सभेत त्यांनी राज्य सरकारवर टिका करताना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही सोडले नाही. त्यानंतर राज्यात विविध ठिकाणी त्याचा पडसाद उमटले.
राणे यांच्यावतीने अॅड. अनिकेत निकम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन नाशिकचा गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे जमादार यांच्या खंडपीठा समोर बुधवारी तातडीने सुनावणी झाली.
यावेळी राणे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. सतिश मानेशिंदे यांनी युक्तीवाद केला. न्यायालयात याचिका दखल केल्यानंतर राज्यात अन्य काही पोलिस ठाण्यात या संदर्भात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. महाड पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात अटक आणि जामीनावर सुटकाही झाली आहे.
त्यामुळे अन्य पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचाही या यचिकेत समावेश करण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. तर राज्य सरकारच्यावतीने अॅड. अमित देसाई यांनी याचिकेची प्रत काही वेळापूर्वी मिळाली आहे. याचिकाकर्त्यांना महाड पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात अटक होऊन जामीनही मिळाला असल्याने या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागितला.
तसेच राणे यांच्या विरोधात तूर्तास कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी हमी दिली. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत राणे यांना अन्य पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात चौकशीसाठी हजर राहण्याची गरज नाही.
मात्र, त्यांनी राणे यांनी जामीनाच्या अटी शर्ती पूर्ण करणे बंधनकारक असेल, असे स्पष्ट केले. याची दखल घेत न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी १७ सप्टेंबर पर्यंत तहकूब ठेवली.