नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनास ( Winter Session of Parliament ) सोमवारपासून ( दि. २९ ) सुरूवात होत असून विरोधकांच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे हे अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. वादग्रस्त ठरलेले तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारने रद्द केले असले तरी शेतमालाला किमान हमीभाव देण्याच्या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी करण्याचा निर्धार काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी केला आहे.
संसदेच्या गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवरून तर पावसाळी अधिवेशनात पेगासस हेरगिरी प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला घेरले हाेते. केली. यावेळी या दोन्ही मुद्द्यांना धार देण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न राहणार आहे.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्ण घेत हिवाळी अधिवेशन पार पाडले जाणार आहे. 23 डिसेंबरपर्यंत अधिवेशन चालणार असून त्यात एकूण 19 कामकाजी दिवस राहतील, असे लोकसभा अध्यक्षांकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. विरोधकांकडे असलेल्या इतर मुद्द्यांमध्ये वाढती महागाई, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर-खीरी येथील हिंसाचार, काश्मीरमधील निरपराध हिंदू व शीख लोकांवरील प्राणघातक हल्ले, कोरोनाचे संकट आदी मुद्द्यांचा समावेश आहे.
कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारकडून पहिल्या एक-दोन दिवसांतच रिपील विधेयके सादर केली जाणार आहेत. त्या दृष्टीने सत्ताधारी भाजपने आपल्या खासदारांसाठी व्हीप जारी केलेला आहे. हिवाळी अधिवेशनात 26 विधेयके सादर केली जातील. यात क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याबाबतच्या विधेयकाचा समावेश आहे. अन्य विधेयकांमध्ये अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आदेश सुधारणा विधेयक, मध्यस्थता विधेयक, नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रोपिक सबस्टन्सेस सुधारणा विधेयक, इमिग्रेशन विधेयक आदींचा समावेश आहे. स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आलेले सरोगसी नियंत्रण विधेयक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नॉलॉजी विधेयक, वरिष्ठ नागरिकांची देखभाल घेण्याबाबतचे विधेयक तसेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मासिटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च सुधारणा ही विधेयके सुद्धा सरकारकडून संसदेत मांडली जाण्याची शक्यता आहे.