पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कर्नाटकमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये भाजप सरकार काळात हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. याचे पडसाद अनेक राज्यांमध्ये उमटले होते. आता काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही बंद हटवली जाईल, असे संकते मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी दिले आहेत. हिजाब बंदी आदेशाला आम्ही आढावू घेवून त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. ( Karnataka Hijab ban)
ॲम्नेस्टी इंडियाने कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर भाजप सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये लावलेली हिजाब बंदी हटवण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर बोलताना प्रियांक खर्गे म्हणाले की, 'आम्ही अशा प्रत्येक आदेशाचे आणि विधेयकाचे पुनरावलोकन करणार आहोत. ज्या विधेयकांचा राज्याची प्रतिमा किंवा राज्याच्या आर्थिक धोरणांमध्ये कोणताही उपयोग नाही. तसेच एखाद्या व्यक्तीच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतात आणि घटनाबाह्य आहेत, त्या सर्वांचे पुनरावलोकन केले जाईल आणि आवश्यक असल्यास ते नाकारले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात पीएफआयसह बजरंग दलावर बंदी घालण्याची ग्वाही दिली होती. याबाबत बोलताना खर्गे म्हणाले की, ' समाजात द्वेष पसरवण्याचा किंवा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणार्या संघटनांशी आम्ही कायदेशीर कारवाई करु; मग ते बजरंग दल असो, पीएफआय असो. कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणार्या संघटनांवर बंदी घालण्यास आम्ही योग्य कारवाई करु."
कर्नाटकमधील भाजप सरकारच्या काळात राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.या निर्णयाची कर्नाटकसह संपूर्ण देशात चर्चा झाली. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या मागील भाजप सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. कर्नाटकमधील तत्कालिन भाजप सरकारने आपल्या निर्णयावर ठाम राहून शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच ड्रेस कोडमध्ये शाळा-महाविद्यालयांमध्ये येण्यास सांगितले. नुकताच राज्यात काँग्रेसने पुन्हा एकदा सत्ता काबीज केली होती. यानंतर अॅम्नेस्टी इंडियाने हिजाबवरील बंदी हटवण्याचे आवाहन केले आहे. आता काँग्रेस सरकारने बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतल्यास यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वाद वाढू शकतो.
हेही वाचा :