पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जेव्हा खाकी आणि न्यायालयीन वस्त्रे एकत्र करुन एका अधिकार्यांवर सर्व जबाबदारी टाकली जाते तेव्हा अराजकता निर्माण होण्याचा धोका असतो, असे निरीक्षण नोंदवत मद्रास उच्च न्यायालयाने ( Madras High Court ) तामिळनाडू पोलिसांना राज्य सरकारने बहाल केलेले न्यायिक अधिकारासंदर्भातील आदेश रद्द केले.
तामिळनाडू सरकारने २०१३ आणि २०१४ या वर्षांमध्ये दोन सरकारी आदेश काढले. यामध्ये पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम १०७ ते ११० अंतर्गत प्रतिबंधात्मक अधिकार क्षेत्राशी संबंधित अधिकार वापरण्याचे अधिकार दिले होते. समाजात शांतता व सुव्यवस्था राहण्यासाठी गुन्हेगारांना हमीपत्र सादर न केल्यास कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे तसेच दंड आणि शिक्षा ठोठावण्याचेही अधिकार सरकारने दिले होते. तामिळनाडूमधील पोलिस उपायुक्तांना (डीसीपी) न्यायिक अधिकार बहाल केल्यानंतर या आदेशाला आदेशांना आव्हान देणाऱ्या याचिका तामिळनाडू उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.
यावरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती एन सतीश कुमार आणि एन आनंद व्यंकटेश यांनी स्पष्ट केले की, "पोलिसांना न्यायिक अधिकार देणे म्हजे पोलिसांना न्याय व्यवस्थेला देण्यात आलेले अधिकार सोपविण्यासारखेच होते. त्यामुळे अराजकता निर्माण होऊ शकते."
तपास करणे, खटला चालवणे आणि न्यायनिवाडा या संपूर्ण प्रक्रिया पोलिसांद्वारे व्यवस्था करण्यात आली आहे. जेव्हा खाकी आणि
न्यायालयीन वस्त्रे एकत्र झाल्यास अराजकता निर्माण होऊ शकते. तामिळनाडू सरकारने पोलिसांना दिलेल्या न्यायिक अधिकारामुळे कायद्यासमोर सर्व समान आणि भारतीय राज्य घटनेतील कलम १४ आणि २१ नुसार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले असून याचा आम्हाला धक्का बसला आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
यावेळी सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला की, 'सीआरपीसी'च्या कलम १२२ (1)(ब) अंतर्गत विचाराता घेतलेल्या तुरुंगवासाची शिक्षा ही केवळ नजरकैद आहे. कार्यकारी दंडाधिकारी यांना त्यांच्या कार्यकारी आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही. यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "अशी शिक्षा न्यायदंडाधिकारीच ठोठावू शकतो. त्यामुळे पोलिसांना सीआरपीसीच्या कलम १२२ नुसार अधिकार देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने राज्य सरकारचा पोलिसांना न्यायिक अधिकार देण्याचा आदेश केले "
हेही वाचा :