पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान नागरिकांच्या मतदान अधिकारावर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. मतदान करणे ही प्रत्येकासाठी ऐच्छिक बाब आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी यासंदर्भातील सक्तीच्या मतदानाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
या याचिकेद्वारे भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करण्याच्या मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल केली. न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणातील सुनावणी पार पडली.
भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी याचिकेत मतदान सक्तीचे केल्याने मतदारांची संख्या सुधारेल, राजकीय सहभागाला चालना मिळेल आणि लोकशाहीची गुणवत्ता सुधारेल, असे मत मांडले आहे. उपाध्याय यांनी याचिकेत सक्तीचे मतदान करण्याची मागणी करत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम आणि ब्राझील सारख्या देशांचीही उदाहरणे दिली आहेत.
या देशात सक्तीचे मतदान लागू केल्याने मतदानाच्या संख्येत लक्षणीय वाढ आणि लोकशाहीच्या गुणवत्तेत सुधारणा पाहिल्या मिळाल्या असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. संसद आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये सक्तीच्या मतदानासाठी पावले उचलण्यास केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) निर्देश देण्याची मागणी देखील या याचिकेत याचिकाकर्त्याने केली होती.
या याचिकेवर खंडपीठाने मतदाना दरम्यान चेन्नईतील एखाद्या व्यक्तीला श्रीनगरमधील त्याच्या गावी परत येण्यास आणि तेथे मतदान करण्यास भाग पाडू शकत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.१७) नकार दिला. उपाध्याय यांनी आपली याचिका मागे घेतली नाही तर, त्यांच्यावर दंड आकारण्यात येईल, अशी टिपणी देखील खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान केली. यानंतर याचिकाकर्ते उपाध्याय यांनी आपली याचिका मागे घेतली.