निवडणूक : मतदार वाढले; मतदानाचे काय? | पुढारी

निवडणूक : मतदार वाढले; मतदानाचे काय?

जानेवारी 2023 पर्यंत देशातील मतदारांची संख्या 94 कोटी 50 लाख 25 हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. मतदारसंख्या वाढत असताना प्रत्यक्ष मतदानात मात्र अपेक्षित वाढ दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे, मतदान प्रक्रियेत भाग न घेणार्‍यांमध्ये शहरी भागातील नागरिकांचे व युवकांचे प्रमाण मोठे आहे. या वर्गाला या मूलभूत हक्काचे महत्त्व, त्याची ताकद आणि तो मिळवण्यासाठीच्या संघर्षाची कल्पना नसावी.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणार्‍या भारतात लोकसंख्यावाढीबरोबरच मतदारांची संख्याही लक्षणीयरीत्या वाढत चालली आहे. 1951 पासून मतदारयादीत सहापट वाढ झाली असून, यंदा ही संख्या 94.50 कोटींवर पोहोचली आहे. असे असले तरी आजही मतदानाबाबतची उदासीनता पूर्णपणे दूर करण्यात आपल्याला यश आलेले नाही. मागच्या लोकसभा निवडणुकीचेच उदाहरण घेतल्यास जवळपास एक तृतीयांश मतदारांनी आपला मतदान हक्क बजावला नव्हता. मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून सातत्याने प्रयत्न केला जात असूनही ही स्थिती असेल, तर ती निश्चितच चिंताजनक म्हणायला हवी.

1951 मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदारयादी तयार करण्यात आली होती. त्यावेळी जवळपास 17.32 कोटी मतदारांची नोंदणी करण्यात आली होती. यापैकी 45.67 टक्के मतदारांनी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुकीत मतदान केले होते. 1957 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी देशातील मतदारांची संख्या 19.37 कोटी होती. यापैकी फक्त 47.74 टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता. 1962 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पहिल्यांदा मतदानाचा टक्का 50 टक्क्यांपुढे गेला आणि 21.64 कोटी कोटी मतदारांपैकी 55.42 टक्के जणांनी त्यावेळी मतदान केले होते. 2009 मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या 74.70 कोटींवर पोहोचली होती. यावेळी झालेल्या निवडणुकीतील मतदानाचा टक्का फक्त 58.21 टक्के होता; तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी 83.40 कोटी मतदारांपैकी 66.44 टक्के जणांनी मतदान केले होते. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांची संख्या 91.20 कोटींवर पोहोचली होती. मात्र, मतदान प्रक्रियेत 67.40 टक्के जणांनी भाग घेतला.

मतदानाचा टक्का 75 टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाणार्‍या चर्चेदरम्यान आयोगाने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केंद्रात न आलेल्या 30 कोटी मतदारांच्या मुद्द्याला बगल दिली होती. मतदान न केलेल्यांमध्ये प्रामुख्याने शहरी भागातील मतदार, युवक आणि स्थलांतरितांचा समावेश होता. नुकत्याच झालेल्या हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत शहरी मतदारांनी उदासीनता दाखवल्याचे आयोगाने म्हटले होते. स्थलांतरित मतदारांचे आपल्या राज्यातील मतदारयादीत नाव असते; परंतु विविध अडचणींमुळे त्यांना निवडणुकीवेळी आपल्या गावी जाऊन मतदान करता येत नाही. यावर उपाय म्हणून आयोगाने रिमोट इलेक्टॉनिक व्होटिंग मशिनचा प्रस्ताव समोर आणला आहे, ही दिलासादायक बाब आहे. मात्र, यासाठी राजकीय सहमती आणि कायदेशीर चौकटीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत मतदार हा राजा असतो. किंबहुना, सगळ्या लोकशाही प्रक्रियेचा तो आधारच मानला पाहिजे. मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. तो मिळवण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला आहे. हा अधिकार त्याला व्यवस्थितपणे बजावता यावा, राजकीय पक्षांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीला तो बळी पडू नये, राज्यघटनेने दिलेले त्याचे अधिकार शाबूत राहावेत, यासाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग स्थापन केला गेला. त्याला अनेक अधिकार दिले गेले. यामधून त्याची स्वायत्तता जपण्याचा प्रयत्न होत असतो. केवळ निवडणुकांची अंमलबजावणी किंवा संचालन करणे एवढेच निवडणूक आयोगाचे काम नाही. लोकांचे लोकशाहीविषयी अधिकाधिक प्रबोधन करणे आणि त्यांना मिळालेल्या मतदानाचा अधिकार समर्थपणे बजावणे याबद्दलची जनजागृती निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षित आहे.

आपल्या संविधानाने भारताला प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित केले. त्याचा अर्थच होता की, लोकांनी लोकांकरिता लोकांमार्फत चालवलेले राज्य. यात प्रजेचा अधिकार अंतिम मानला गेला आहे. यासाठी दर पाच वर्षांनी संसद, विधिमंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असतात. ग्रामपंचायतींपासून ते संसदेपर्यंत असलेली निवडणुकीची शृंखला अबाधित राहण्याकरिता मतदार हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. ही निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्षरीतीने चालावी, त्यात पारदर्शकता असावी, याकरिता 25 जानेवारी 1950 ला स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची स्थापना केली गेली.

जवळपास दीडशे कोटी लोकसंख्या आणि काही लाख गावांमध्ये राबवली जाणारी निवडणूक प्रक्रिया सुरळीपतणे पार पाडणे हे सर्वात मोठे आव्हान असते. 70-75 वर्षांपूर्वीची मतदान किंवा निवडणूक प्रक्रिया आणि आजची स्थिती यात बराच मोठा फरक पडलेला आहे. या कालावधीत लोकशाही प्रधान देश असूनही मतदानाची टक्केवारी अपेक्षेप्रमाणे वाढत नाही. आपल्या मतदानाच्या हक्काविषयी मतदारांमध्ये जागृती व्हावी आणि लोकशाहीतला हा सर्वात मोठा हक्क प्रत्येकाने आवर्जून बजावावा, या उद्देशाने निवडणूक आयोगाचा हा स्थापना दिवस राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणूनही 2011 साली घोषित केला गेला; पण या दिवसाबाबतसुद्धा पुरेशी जनजागृती झालेली पाहायला मिळत नाही.

निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त आणि सर्वोच्च संस्थेने या राष्ट्रीय दिवसाबाबत पुढाकार घेतलेला असतो. शासकीय यंत्रणांमार्फत म्हणजेच त्या त्या राज्यांतील निवडणूक आयोगांच्या वतीने मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न होतो. मतदानाचा हक्क का बजावला पाहिजे, इथपासून ते या अधिकारासाठी कोण पात्र असते, हा हक्क मिळवण्याची प्रक्रिया काय आणि लोकशाहीत मतदान हे किती महत्त्वपूर्ण आहे, अशा विविध द़ृष्टिकोनातून माहिती देण्याचे काम हे यानिमित्ताने होते. परंतु, राजकीय पक्ष या राष्ट्रीय मतदार दिवसाबाबत तसे उदासीनच राहतात. खरे तर त्यांनीसुद्धा या दिवसाचे निमित्त साधून मतदानाचे महत्त्व लोकांना सांगितले पाहिजे. आपापल्या परिसरातील नवीन मतदारांची नोंदणी करून घेण्यासाठी या दिवसाचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. केवळ निवडणुका आल्या की मगच राजकीय पक्षांना जाग येते, ही बाब चुकीची आहे.

स्वातंत्र्य मिळून 73 ते 75 वर्षे होऊनही कोणत्याच मतदानाची टक्केवारी 75 ते 80 टक्क्यांवर जात नाही, ही बाब आपल्याला विचार करायला भाग पाडणारी आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत टक्केवारी वाढली असू शकेल. परंतु, सरासरी अनुमान काढले; तर गेल्या 75 वर्षांतल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये 70-72 टक्क्यांवर मतदान झाल्याचे पाहायला मिळत नाही. लोकशाहीची पाळेमुळे खोलपर्यंत रुजलेली नाहीत, असाच याचा निष्कर्ष काढावा लागेल.

मतदारांच्या लोकशाहीविषयक साक्षरतेवरच लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. आजही ग्रामीण भागातील मतदार किंवा शहरी भागातील काही उच्चभ्रू मतदार जाणीवपूर्वक मतदान करीत नाहीत. याचे कारण म्हणजे मतदान किंवा निवडणुका हा फक्त राजकारण्यांचा प्रांत आहे. आपला त्याच्याशी काही संबंध नाही, अशी तटस्थ वृत्ती पाहायला मिळते. परंतु, संसदीय लोकशाहीत आपले एकमत लोकशाहीची पत ठरवणारे असते. म्हणूनच त्याला अमूल्य मत म्हटले जाते; पण हे महत्त्व लक्षात आणून देण्यात आपण कमी पडलो आहोत.

या उदासीनतेमागे दुसरे कारण म्हणजे राजकीय पक्षांची संपुष्टात आलेली विश्वासार्हता. आज पैसा आणि गुंडगिरी यांनी राजकारणाचा ताबा घेतल्याचे दिसून येते. पैशांच्या जोरावर मत विकत घेण्याची अतिशय द़ृष्ट परंपरा वाढीला लागलेली पाहायला मिळते. मतदाराने स्वत:चे महत्त्व कितीही जपण्याचे प्रयत्न केले, तरी राजकीय पक्षांकडून या मतदानाचा जो काही लिलाव मांडला जातो त्या दुष्प्रवृत्तींमुळेसुद्धा मतदानाची टक्केवारी वाढू शकत नाही.

मतदारांच्या संख्येत युवावर्गाचे प्रमाणदेखील समाधानकारक नाही. वास्तविक, सध्या एकूण लोकसंख्येच्या 63 ते 65 टक्के तरुणांची संख्या आहे; पण त्यापैकी युवा मतदारांची संख्या 37.7 टक्केच असल्याचे पाहायला मिळते. समाजमाध्यमांवरून आणि विविध व्यासपीठांवरून राजकीय व्यवस्थेविषयी, राजकारण्यांविषयी, पक्षांविषयी टीकाटिपणी करण्यात आघाडीवर असणार्‍या तरुणाईचा मतदानाच्या प्रक्रियेतील अल्प सहभाग चिंताजनक ठरतो. वास्तविक, मतदानाचा हक्क न बजावता राजकीय व्यवस्थेवर भाष्य करण्याचा किंवा सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका करण्याचा आपल्याला अधिकारच उरत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘नन ऑफ द अबाव’ अर्थात ‘नोटा’चाही पर्याय मतदान प्रक्रियेत उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे आपल्या पसंतीचा एकही उमेदवार नसल्यास ‘नोटा’चा पर्याय वापरून का होईना; पण मतदानाचा हक्क बजावलाच पाहिजे. मतदानाची टक्केवारी जितकी वाढत जाईल तितकी लोकशाही सर्वसमावेशक आणि लोकाभिमुख होत जाईल.

आज मतदारांच्या उदासीनतेमुळेच लोकशाहीला आपल्या मनमानीनुसार वाकवणार्‍यांचे फावते हे लक्षात घेतले पाहिजे. याउलट मतदारराजा जागरूक असेल तर लोकप्रतिनिधींवर दबाव राहतो. आपण लोकहिताची कामे केली नाहीत तर जनता आपल्याला घरी बसवेल, याची भीती राहते. भारतीय मतदारांनी आजवर अनेकदा याचा प्रत्यय आणून दिलेला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्यासाठी, त्यांच्याकडून राष्ट्रहिताची, लोकहिताची, समाजहिताची कामे पारदर्शकपणाने घडवून आणण्यासाठी जागरूक मतदार अत्यंत गरजेचा आहे.

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगानेही मतदानाची प्रक्रिया अधिकाधिक सोपी कशी होईल, दुबार नोंदणीला आळा कसा बसेल, याकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. यासाठी मतदान ओळखपत्रांना आधार कार्डाशी जोडण्याचा विचार पुढे आला आहे. त्याबाबत गतिशील कार्यवाही झाली पाहिजे. याखेरीज मतदानाचा हक्क न बजावल्यास काही सेवांचे लाभ मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात यावे, अशाही काही सूचना मध्यंतरी मांडल्या गेल्या होत्या. निवडणूक आयागाने मतदानाच्या प्रक्रियेतील त्रुटी, अडचणी दूर करूनही मतदारांची उदासीनता कमी न झाल्यास मतदानसक्तीसारखी पावले उचलावी लागतील.

मोहन एस. मते

Back to top button