पुढारी ऑनलाईन डेस्क : प्रत्येक मतदारांना उमेदवाराची संपूर्ण माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या महत्त्वावर भर देणारा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारत हा लोकशाही देश असूनही मतदानाचा हक्क मूलभूत अधिकार नसल्याचेही अधोरेखित केले.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपीलला उत्तर देताना न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी हे मत मांडले आहे. "मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीच्या मूलतत्त्वाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. हा अधिकार अमूल्य, दीर्घ आणि कठोर लढ्याचा परिणाम आहे. स्वातंत्र्यासाठी, स्वराज्यासाठी नागरिकाला आपला मताधिकार वापरण्याचा अधिकार आहे. लोकशाही हा संविधानाच्या अत्यावश्यक वैशिष्ट्यांपैकी एक भाग मानला गेला आहे. तरीही, काहीसा विरोधाभास म्हणजे, मतदानाचा हक्क अद्याप मूलभूत अधिकार नाही. याला फक्त वैधानिक अधिकार म्हटले गेले आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत झहीराबादमधून भारत राष्ट्र समितीचे (BRS) नेते भीमराव पाटील यांच्याकडून काँग्रेस नेते के मदन मोहन राव हे पराभूत झाले होते. त्यांनी पाटील यांच्यावर त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप केला. तेव्हापासून हा वाद सुरू झाला आहे. राव यांनी पाटील यांच्यावर फौजदारी खटल्यांचा खुलासा करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आणि त्यामुळे निवडणूक नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. ही याचिका रद्द करण्याची मागणी करणारी पाटील यांची याचिका फेटाळून लावत खंडपीठाने उमेदवाराची संपूर्ण पार्श्वभूमी जाणून घेणे हा मतदारांचा हक्क आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा :