पुढारी वृत्तसेवा;नवी दिल्ली: दिव्यांगाना वेगळे आयकार्ड देण्याच्या रेल्वे विभागाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.१२) नकार (Unique Disability Identity) दिला. यासंदर्भात रेल्वेकडून जी प्रक्रिया अवलंबण्यात आलेली आहे, ती निष्पन्न तसेच पारदर्शी असल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केली.
रेल्वेमध्ये प्रवास करण्यासाठी दिव्यांगाना सवलत दिली जाते. यासाठी त्यांना वेगळे आयकार्ड देण्यात आलेले आहे. दिव्यांगाना विशिष्ट दिव्यांग ओळखपत्रावर प्रवास करण्यास मुभा देण्याऐवजी त्यांना वेगळे आयकार्ड (Unique Disability Identity) देण्यात आले आहे. याला आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारावरच दिव्यांग लोकांना छायाचित्र असलेले आयकार्ड देण्यात आलेले आहे. यामुळे तिकीट काढत असताना दरवेळी दिव्यांगाना आपले प्रमाणपत्र जमा करण्याची गरज भासत नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक असल्याचे दिसून येते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दिव्यांग लोकांसाठी काम करणाऱ्या एका गैरसरकारी संघटनेने यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. वेगळे आयकार्ड जारी करण्याचा निर्णय म्हणजे दिव्यांग (Unique Disability Identity) लोकांच्या अधिकाराचे हनन असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र रेल्वेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याजोगे काहीही नाही, असे सांगत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.