पुढारी ऑनलाईन डेस्क : परस्पर संमतीने घटस्फोटाच्या करारातून पती-पत्नीने एकतर्फी माघार घेणे म्हणजे मानसिक क्रूरतेसारखेच आहे, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. पतीला घटस्फोट देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवताना न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले.
डिसेंबर 2001 विवाह झालेल्या दाम्पत्यानचे जानेवारी 2003 मध्ये विभक्त झाले. हे लग्न केवळ तेरा महिने टिकले. यानंतर दाम्पत्याने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचे मान्य केले. नाते संपुष्टात आणण्याच्या तडजोडीत पत्नीने पतीकडून पाच लाख रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट स्वीकारला. मात्र यानंतर पत्नीने पती अनेक महिलांशी मैत्रीपूर्ण आणि व्यभिचारी संबंध असल्याचा आरोप केला होता. पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. कौटुंबिक न्यायालयाने क्रौर्याच्या कारणास्तव घटस्फोटाची याचिका मंजूर केली. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध 20 मार्च 2017 रोजी पत्नीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला. या प्रकरणातील पत्नीने पतीचे अनेक महिलांशी अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप केला होता. तरीही तिने तिच्या उलटतपासणीत कबूल केले की, तिच्याकडे पतीने केलेल्या व्यभिचाराचा कोणताही आरोप सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावा नाही. पत्नीला पतीसोबत असणारे मतभेद सोडवण्याची परिपक्वता नव्हती. हा संपूर्ण प्रकार जोडीदाराविरूद्ध सूड घेण्याच्या इच्छेने प्रेरित असल्याचे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च २०१७ च्या निकालामध्ये स्पष्ट केले होते की, हिंदू विवाह कायदा, 1955 13(1)(ia) नुसार पतीला क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मंजूर करण्यात कोणतीही चुकीचा निर्णय ठरत नाही, असे
स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने पत्नीची याचिका फेटाळली.
हेही वाचा :