औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : ईएसबीसी २०१४ आणि एसईबीसी २०१८ हे दोन्ही कायदे रद्द झाल्यामुळे नियुक्तीपासुन वंचित राहिलेल्या मराठा तरुणांना सुपरन्युमरी पद्धतीने शासकीय सेवेत तत्काळ सामावुन घ्यावे, या मागणीचे निवेदन मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आज (दि.३१जुलै ) दिले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सविस्तर बाजू ऐकून घेतली.याबाबत लवकर निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्‍वाही दिली.
२०१४ आणि २०१८ मध्ये मराठा आरक्षणासाठी दोन कायदे करण्यात आले, या कायद्यानुसार भरती प्रक्रियेमध्ये मराठा तरुणांनी भाग घेतला; पण त्यापैकी अनेकांना नियुक्ती मिळाली नाही. २३ डिसेंबर २०२० रोजी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मराठा समाजाला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आले. हा निर्णय वेळ काढूपणाचा व समाजाची फसवणुक करणारा आहे. हे त्यावेळी सरकारला सांगितले होते. जो निर्णय न्यायालयात टिकत नाही हे सरकारला माहित असतानाही ईडब्ल्यूएस आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत मराठा तरुणांमध्ये खूप नैराश्य व अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
यापूर्वी अनेक मराठा तरुणांनी आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्या, रस्त्यावरची लढाई लढली, आजही आत्महत्या करण्याची वेळ मराठा तरुणांवर आलेली आहे. या गंभीर परिस्थितीतुन मराठा तरुणांना सावरायचे असेल तर आपण तत्काळ सुपरन्युमरी पद्धतीने सरसकट ईएसबीसी, एसईबीसी व इडब्ल्यूएस या कायद्यांतर्गत निवड झालेल्या सर्व तरुणांना नियुक्त्या द्याव्या, याकरिता कुठल्याही सभागृहामध्ये हा विषय मांडण्याची आवश्यकता नाही, यासाठी केवळ कॅबिनेट निर्णयाची आवश्यकता असल्याने मराठा समाजासाठी हा निर्णय घ्यावा अशीही मागणी या निवेदनात केली आहे.
हेही वाचलंत का?