नाशिक : नितीन रणशूर
आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांचे जमात प्रमाणपत्र पडताळणी तत्काळ व्हावी व लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी सुमारे वर्षभरापूर्वी नाशिक अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे दुसरे कार्यालय सुरू केले होते, तेव्हापासून दोन्ही समित्यांचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यासाठी शहरात विविध ठिकाणी जागांचा शोध घेतला जात आहे. मात्र, शासकीय दर आणि बाजारपेठांमध्ये सुरू असलेला दर यामध्ये मोठी तफावत असल्याने समितीस जागा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी हतबल झाले आहेत.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांचे जमात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी यापूर्वी नाशिक व नगर जिल्ह्यांसाठी नाशिक येथे एकच कार्यालय कार्यान्वित होते. समितीतील प्रकरणांचा वाढता ओघ पाहता व लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी नववर्षात समितीचे दुसरे कार्यालय नाशिकलाच सुरू केले आहे. नवीन समितीच्या कार्यक्षेत्रात नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, देवळा, चांदवड, नांदगाव, निफाड, येवला, सिन्नर हे तालुके व नगर जिल्ह्यातील सर्व तालुके यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित केले आहेत. दरम्यान, सुनावणीसाठी येणार्‍या अर्जदारांसाठी बसण्याची व्यवस्था नाही. समितीमधील अधिकार्‍यांनाही बसण्यासाठी विशेष अशी कुठलीच व्यवस्था केलेली नाही. सुलभ शौचालयाजवळच समितीचे कार्यालय असल्याने परिसरात सर्वत्र दुर्गंधी असल्याने त्यातच अधिकारी व कर्मचारी यांना काम करण्याची वेळ आली आहे. कार्यालयाच्या आवारातही अस्ताव्यस्त साहित्य पडल्याने त्याला भंगाराच्या गोडाऊनचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
स्वतंत्र न्यायदान कक्षाची प्रतीक्षा
नाशिक व नगर जिल्ह्यांसाठी नाशिकला एकच कार्यालय कार्यान्वित होते. पडताळणीसाठी येत असलेल्या प्रकरणांचा वाढता ओघ पाहता हा निर्णय घेतला होता. परंतु समितीच्या स्थापनेनंतर समितीला स्वतंत्र न्यायदान कक्ष दिले नाही. त्यामुळे समितीला अपुर्‍या जागेतच आहे त्या ठिकाणाहून कामकाज करावे लागत आहे. यामुळे नवनिर्मित समितीवर स्वतंत्र कार्यालयासह न्यायदान कक्षासाठी प्रतीक्षा करण्याची वेळ आली आहे.
दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध; स्थलांतरासाठी जागा मिळेना
खासगी जागेतून शासकीय कार्यालयाचे कामकाज करण्यासाठी बांधकाम विभागाने ठरवून दिलेला दर आणि बाजारपेठेतील दरात मोठ्या तफावतीमुळे समितीला दोन स्वतंत्र कार्यालये मिळणे अवघड झाले आहे. कार्यालयाच्या दुरुस्तीसाठी अडीच लाखांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. मात्र, दुरुस्तीपर्यंत कार्यालयाच्या स्थलांतरासाठी जागा मिळत नसल्याने अधिकारी वैतागले आहे. त्यातच पीडब्ल्यूडीकडून 31 मार्चपर्यंत कार्यालय खाली करण्याच्या तोंडी सूचना मिळाल्याने अडचणीत भर पडली आहे.