सुखापुरी: पुढारी वृत्तसेवा : अंबड तालुक्यातील वडीकाळ्या येथे रविवारपासून (दि.५) मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडिओकॉल द्वारे संवाद साधून मागण्या मान्य केल्या. तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांनी उपोषणकर्ते तसेच आंदोलक यांच्यासमोर कोणकोणत्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत, कोणत्या मागण्या न्यायालयीन चौकटीत आहेत व त्या कशा मिळवाव्या लागतील, याचे यथोचित वाचन करण्यात आले. त्यानंतर तहसिलदार कडवकर यांनी उपोषणकर्त्यांना लिंबू पाणी दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.
अंबड तालुक्यातील वडीकाळ्या येथे मराठा आरक्षणासाठी बसलेल्या सर्व उपोषणकर्त्यांची शासन म्हणून ताबडतोब दखल घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून दूत म्हणून आलेले तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांनी उपस्थितांना सांगितले. मुख्यमंत्री तसेच सचिव यांना ज्या मागणीला न्यायालयीन म्हणजेच कायदेशीर मान्यता घ्यावी लागत नाही. अशा सर्व मागण्या प्रोसडींगनुसार मान्य करण्यात आल्या आहेत. परंतु ज्या मागणीला कायदेशीर व न्यायालयीन मान्यता घेणे गरजेचे आहे. अशा मागणीला मात्र उशीर लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका टाकण्यात येऊन यासाठी अनुभवी तज्ञ वकील हरीश साळवे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. व यासाठी विद्वान अनुभवी लोकांचे टास्क फोर्स तयार करण्यात येऊन अभ्यासपूर्ण आरक्षण मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
तसेच मराठा आरक्षणासाठी पूर्ण आवश्यक बाबीची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन, इतर मागास बहुजन कल्याण शिक्षण मंडळ व विधी व न्याय विभागांना आदेश देण्यात आले आहेत. यावेळी गोंदीचे सहायक पोलीस निरीक्षक सुभाष सानप, मंडळ अधिकारी एस. पी. पायगव्हाण, तलाठी विनोद ठाकरे यांची उपस्थिती होती.
हेही वाचा