जळगाव : पुढारी वृत्तसेवा- जिल्ह्यातील वैयक्तिक वनहक्क दावेदारांच्या दाव्यांना मान्यता देण्यात आली असून दावेदारांना एकूण ३९.८९१ हेक्टर आर जमीनीचे वनपट्टे मंजुर करण्यात आले आहेत. प्रलंबित उर्वरित वनदावेदारांचे दावे तात्काळ कार्यवाही करुन निकाली काढण्यात येतील. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सूचनेनुसार याबाबत निर्णय घेतला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली. 21 फेब्रुवारी'ला झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीत पाच महत्वाचे मुद्दे ७/१२, अनुसूचि चे वाटप करणे, मनरेगा अंतर्गत लाभ देणे,जमीन मोजणी करणे, किसान क्रेडिट कार्ड, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत लाभ देण्यासाठीही मान्यता देण्यात आली.
आदि मित्रच्या माध्यमातून होणार काम
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जिल्हा नियोजन समिती, आदिवासी विकास प्रकल्प यावल यांच्या संयुक्त विद्यमाने उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात दिनांक १२/०२/२०२४ रोजी एकदिवसीय क्षेत्र कार्यकर्ता (आदिमित्र) प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये क्षेत्र कार्यकर्ता विद्यार्थ्यास आदिमित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आले. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या संकल्पनेतून आदिवासी विकास प्रकल्प यावल पेसा क्षेत्र गावांच्या गरजांवर आधारित अभ्यास करण्यासाठी वरीलप्रमाणे कार्यशाळेत प्रशिक्षण देण्यात आले. आदिमित्र यांना जिल्ह्यातील आदिवासा पेसा अंतर्गत असलेल्या ६३ गावांचा पी.आर.ए. तंत्राच्या माध्यमातून अभ्यास करण्यासाठी तसेच आदिवासी कुटूंबांना वैयक्तिक लाभाचे अर्ज भरून घेण्या बाबतचे प्रशिक्षण देण्यात आले. लाभार्थ्यास योजनेसाठी आवश्यक ती माहिती देऊन आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे घेऊन ज्या विभागाचे लाभा असेल ते सर्व कागदपत्रे आदिमित्रांकडून एकत्र करुन आदिवासी विकास विभागामार्फत संबंधित विभागास दिले जाणार आहेत. गावांच्या समस्यांचा अभ्यास क गावाचा विकास आराखडा तयार करुन संबंधित विभागास सादर करण्यात येईल. यासोबतच वरीलप्रमाणे वैयक्तिक वनहक्कधारक व मंजुर २ वनहक्क दाव्यांना ५ बाबींची हमी देण्यात येत आहे. तसेच सामूहिक वनहक्क दाव्यांतील जमीनींचा विकासात्मक दृष्टीकोनातून डी.पी.आर. करण्यात येईल व त्यादृष्टीने वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क धारकांना वरील ५ बाबींची हमी देऊन जास्तीत जास्त लाभ मिळणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.
आता पर्यंत 196 सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर करण्यात आलेले आहेत यातील प्रत्येक गावाचा( डीपीआर) ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार गावा मध्ये कन्वर्जन्स च्या माध्यमातून विविध विभागाच्या योजना राबवून गावामध्ये सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी यांनी दिली.
हेही वाचा :