Lok Sabha Election 2024 : भारतीय राजकारणात पद्धतशीर भ्रष्टाचार कसा सुरू झाला?

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय राजकारण आणि भ्रष्टाचार यांची एक सांगड निर्माण झालेली आहे. राजकारणासाठी पैसा आणि पैशासाठी राजकारण असे एक चक्रच भारतीय राजकारणात सुरू आहे. आधुनिक भारताच्या राजकारणात भ्रष्टाचार आणि त्यातही पद्धतशीर, नियोजनबद्ध भ्रष्टाचार कसा सुरू झाला, याचे संदर्भ शोधण्याचा प्रयत्न आपण या लेखातून करत आहोत. (Lok Sabha Election 2024)

Lok Sabha Election 2024: State Capture म्हणजे काय?

आपण जेव्हा पद्धतशीर भ्रष्टाचार हा शब्द वापरतो, तेव्हा सर्वप्रथम State Capture ही संकल्पना समजून घ्यावी लागेल. State Capture म्हणजे वैयक्तिक लाभासाठी अर्थव्यवस्थेवर जास्तीजास्त नियंत्रण आणत शासकीय संस्था आणि एजन्सींचा गैरवापर करणे. State Capture ला वैचारिकतेचा मुलामा दिलेला असतो; विशेष करून राजकीय नेत्यांनी याला केंद्रित नियंत्रणाला राष्ट्रीयकरण ही संज्ञा दिलेली दिसते. राष्ट्रीयकरण गरिबांच्या लाभासाठी होणे अपेक्षित होते, पण सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची लूट सुरू केली गेली. (Lok Sabha Election 2024)

State Capture ही संज्ञा १९७०च्या दशकात पहिल्यांदा वापरली जाऊ लागली होती. भारतीय राजकारणातील १९५२ ते १९७७ ही सत्तेच्या बाजूने कौल देणारी ठरली, पण याच काळात राजकीय अस्थिरता हळूहळू वाढत होती. त्यामुळे विरोधकांशी लढण्यासाठी, सत्तेसाठी पैसा गरजेचा होऊ लागला होता. आणि येथूनच पद्धतशीर भ्रष्टाचाराला सुरूवात झाली, असे प्रणोय रॉय आणि दोराब सुपारीवाला यांनी The Verdict या ग्रंथात म्हटले आहे. (Lok Sabha Election 2024)

सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगधंदे लोकप्रतिनिधी चालवतात, आणि लोकप्रतिनिधी या उद्योगांना रसातळाला नेतात. बँका, विमान कंपन्या, विमा नोकरशहांच्या ताब्यात आहेत, म्हणजे त्या लोकप्रतिनिधींच्या कब्जात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगधंदे काळाच्या ओघात तोट्यात जाऊ लागले, तर दुसरीकडे राजकीय नेते अधिकाधिक श्रीमंत आणि शक्तिमान होत गेले, असे निरीक्षण या ग्रंथात नोंदवले आहे.
State Capture मधून कोणाचे भले झाले?

राष्ट्रीयकरण केले जात असताना 'गरिबांचे कल्याण' हे जरी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले तरी सत्तेतील राजकीय नेते, त्यांच्या जवळचे लोक यांनी याचा खरा लाभ उचलला. १९५१ला सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी होती, ती १९७७ ला १५५ आणि नंतर १९८४ ला २२० झाली. २०१४मध्ये ही संख्या २९० होती. २०१४ ते २०१८ या काळात ५० उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात सुरू झाल्याचे या ग्रंथात म्हटले आहे.

संदर्भ – The Verdict, लेखक प्रणोय रॉय आणि दोराब सुपारीवाला