नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा ; जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत नाशिकसाठी 2022-23 साठी वाढीव 85.27 कोटी रूपयांच्या निधीला उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण उपयोजनांचा आराखडा 500 कोटी रूपयांवर पोहचला आहे.
उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेत शुक्रवारी (दि.21) जिल्हा नियोजन सर्वसाधारणची बैठक ऑनलाईनरित्या पार पडली. यावेळी मंत्रालयात पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषीमंत्री दादा भुसे व राज्याचे मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती तर नाशिकमधून विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिप अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, आमदार नरेंद्र दराडे, सरोज अहिरे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, मनपा आयुक्त कैलास जाधव, जिप मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांच्यासह अन्य विभागांचे अधिकारी सहभागी झाले.
ना. पवार म्हणाले, कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील आदिवासी बहुलभाग लक्षात घेता, अनुसूचित जाती 100 कोटी व अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी 290 कोटी दिले आहे. या निधीतून या भागातील मूलभूत सुविधा निर्मितीसाठी वापराबाबत दक्षता घ्यावी. तालुकास्तरावर महसूल विभागासाठी वाहने घेण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून नियोजन करावे, अशा सूचनाही पवार यांनी केल्या.
बैठकीत जिल्हाधिकार्यांनी 2021-22 मध्ये सर्वसाधारण योजनेतील खर्चाचे सादरीकरण केले. त्यामध्ये 16 जानेवारीपर्यंत 141.31 कोटींचा खर्च झाला आहे. त्याची एकूण नियतव्ययाशी टक्केवारी 30 इतकी असून वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी 92.91 इतकी आहे. जिल्हा विभागात दुसरा क्रमांक असून मागीलवर्षी याच दरम्यान झालेल्या खर्चाच्या तुलनेत दुप्पट खर्च सध्या झालेला असल्याने वर्षाअखेरपर्यंत निधी खर्च होईल, मांढरे यांनी सांगितले.
कोविडवर 323 कोटींचा खर्च
बैठकीच्या प्रारंभी विभागीय आयुक्त गमे यांनी 2 वर्षांत कोविड उपाययोजनांसाठी विभागात 487 कोटींचा निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी 323 कोटींचा खर्च झाल्याची माहिती दिली. पोलिस विभागास 107 चारचाकी व 99 दुचाकी वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहासाठी अतिरिक्त 4.97 कोटींच्या निधीची मागणी ना. पवारांनी मान्य केली.
उपलब्धतेनुसार निधी : पवार
जिल्ह्यात रस्ते, वीज वितरण, जलसंधारण, ऊर्जा व नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने असणार्या कामांसाठी जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीनुसार 25 टक्के म्हणजे 170 कोटींची वाढीव मागणी छगन भुजबळ यांनी यावेळी केली. मात्र, शासनाकडील ऊपलब्ध निधीची मर्यादा पाहता 2021-22 च्या 470 कोटी मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत 2022-23 करीता 500 कोटींचा निधी देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.