मुंबई : चंदन शिरवाळे
विद्यमान तहसील कार्यालयांवर कामाचा वाढता बोजा, अनेक दिवस कामे रखडणे व शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीस होत असलेला विलंब विचारात घेऊन राज्य सरकार राज्यातील बारा तालुक्यांचे लवकरच प्रशासकीय विभाजन करणार असून, त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात नव्याने दोन तालुक्यांची निर्मिती होणार आहे. स्वतंत्र जिल्हानिर्मितीचा प्रस्ताव मात्र अद्यापही तसाच असल्याने मालेगावकरांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
राज्य शासनाने लाेकसंख्येच्या तुलनेत तालुक्यांचे प्रशासकीय विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार स्वतंत्र अपर तहसीलदार नेमण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील लासलगाव आणि नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक तालुका यांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे, तर नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्याबाबत प्रस्तावित आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील नळदुर्ग, औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील अजिंठा, अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर तालुका, जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव व चाळीसगाव तालुक्यातील मेहूणबारी, जामनेर तालुक्यातील पहुर येथेही स्वतंत्र अधिकारी नेमले जाणार आहेत.
लातूर जिल्ह्यातील कासार शिरशी, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल आणि पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर या अप्पर तहसील कार्यालयांना मंजुरी मिळाली असून, या ठिकाणी पदनिर्मिती करण्यात येत आहे. सध्या तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांची पदे मंजूर करण्यात आली असून, इतर पदे जिल्हा अथवा तालुका महसूल कार्यालयातून वर्ग करण्यात येणार असल्याची माहिती ही महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
जिल्हानिर्मिती लालफितीत
काही जिल्हे हे भौगोलिकदृष्ट्या खूपच मोठे असल्याने जिल्हा मुख्यालयात येण्यासाठी सर्वसामान्य माणसांना होणारा त्रास कमी करावा म्हणून नवीन जिल्हानिर्मितीची मागणी केली जात आहे. गेल्या वीस वर्षांत दहा जिल्ह्यांचे विभाजन करण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करून मालेगाव आणि नाशिक हे दोन जिल्हे तयार करावेत, अशी मागणी आहे. याशिवाय जळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करून भुसावळ, बुलढाणा जिल्ह्यातून खामगाव, अमरावतीमधून अचलपूर, यवतमाळमधून पुसद, भंडारामधून साकोली, चंद्रपूरमधून चिमूर आणि गडचिरोली जिल्ह्याच्या विभाजनातून आहेरी हा नवीन जिल्हा तयार करावा, ही मागणीसुद्धा लालफितीत आहे. मात्र, नवीन जिल्ह्याच्या मागणीसंदर्भात अद्याप कोणतीही चर्चा सुरू नाही. नवीन जनगणना होत नाही, तोपर्यंत नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत विचार केला जाणार नाही, असे महसूल अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
हेही वाचा :