नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इथेनॉल धोरण आणल्याने साखर उद्योगाला नवसंजीवनी मिळणार आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी युपीए सरकारच्या काळातील कृषीमंत्र्यांनी इथेनॉल धोरण आणले असते. तर राज्यातील साखर कारखाने बंद पडले नसते, अशी जोरदार टीका राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाव न घेता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावर केली.
नासाकाच्या गाळप हंगाम शुभारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. वारंवार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दिल्लीवारी घडवून आणणाऱ्या जाणता राजाला साखर कारखाने बंद पडण्याबाबत जाब विचारला पाहिजे. राज्यातील 55 टक्के साखर कारखान्याचे खासगीकरण झाले आहे. मात्र, हे जाणता राजे दायित्व न निभावता उथळ माथ्याने राज्यभर फिरत असल्याचे ना. विखे पाटील यांनी सांगितले.
केंद्राने सहकार खात्याची निर्मिती केल्यानंतर राज्यातील पुढाऱ्यांनी आरडाओरडा सुरू केली. सहकार राज्याचा विषय असेल काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या काळात 80 टक्के साखर कारखाने बंद का पडले? त्यावेळी या कारखान्यांना शासकीय मदत न करता ते स्वतःच्या घशात घालण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांनी केले. सरकारच्या धाकदडशाहीचा वापर करून सहकार चळवळ मोडीत काढण्यासाठी नवा दहशतवाद निर्माण केल्याचा आरोप ना. विखे पाटील यांनी केला.