पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सीमाप्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी कर्नाटक सरकार करत नाही. महाराष्ट्र शांत राहीला तर तिथला मराठी ठसा पुसला जाईल. कर्नाटककडून होणारा अत्याचार थांबला पाहीजे. कर्नाटकची कृती निदर्शनास आणून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी शिवसेना ( ठाकरे गटाचे ) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली. नागपूर येथे प्रसारमाध्यामांशी ते बोलत होते.
यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, "कर्नाटकने ठराव केल्याने महाराष्ट्राकडून उत्तर देणे गरजेच होते. सीमावासीयाच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा आज विधिमंडळात ठराव केला. त्याबद्दल सरकारचं अभिनंदन करतो. या ठरावाबाबत काही गोष्टी सुचवल्या आहेत. तिथल्या नागरिकांना आपल्याकडून सुविधा देण्यात येतील; पण त्याच्यात काही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. एका राज्यातील योजनांची दुसऱ्या राज्यातील नागरीकांच्यासाठी अंमलबजावणी करता येणार का? सरकारची ही योजना चांगली आहे, पण भाषिक अत्याचारासाठी काय करणार आहोत, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे."
सीमाप्रश्नाबाबत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कर्नाटक सरकार करत नाही. न्यायालयाने आदेश दिलेला तेव्हाची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती याबाबत सर्वोच्च न्यायालयास सांगितलं पाहिजे. न्यायालायाचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत कर्नाटकव्याप्त प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी पुनर्विचार याचिकेतून केली पाहिजे. एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही, हा कर्नाटकचा ठराव म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे. योजनांबरोबरच मराठी भाषिंकांवर जे अत्याचार सुरू आहेत, त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कायदेशीर मदत दिली पाहीजे, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.
हेही वाचा :