पुढारी ऑनलाईन डेस्क : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांच्या जामीनावरील स्थगिती वाढवण्याची सीबीआयची मागणी उच्च न्यायालयाने आज (दि. २७) फेटाळली. त्यामुळे देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना जामीन देण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी सीबीआयने न्यायालयात धाव घेतली होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना भ्रष्टाचार प्रकरणी जामीन देण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 डिसेंबर 2022 पर्यंत स्थगिती दिली होती. मनी लॉड्रिंग प्रकरणी देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता. मात्र, त्यांच्या जामीनावर आक्षेप घेत केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती.
देशमुख यांना मंजूर केलेल्या जामिनाच्या आदेशाला दिलेली स्थगितीची मुदत 22 डिसेंबर रोजी संपली. त्यामुळे स्थगितीच्या निर्णयाला 3 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या मागणीसाठी सीबीआयने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने देशमुख यांना जामीन मंजूर केल्याने त्यांच्यासमोरच मंगळवारी सीबीआयने प्रकरण सादर केले होते. तसेच देशमुख यांना जामीन मंजूर करण्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगितीची मुदत वाढवण्याची मागणी केली होती.
अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या कथित वसुलीचा आरोप आहे. याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली होती. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. यापूर्वी, देशमुख यांचा जामीन अर्ज गेल्या महिन्यात विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळला होता, त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
अनिल देशमुख यांनी याचिकेतील वैद्यकीय आणि गुणवत्तेच्या आधारे जामीन देण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या एकल खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर गेल्या आठवड्यात निर्णय राखून ठेवला होता. सीबीआयने त्यांना या वर्षी एप्रिलमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक केली होती. मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात असताना देशमुख यांची प्रकृती लक्षात घेता भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावरील सुनावणीला प्राधान्य दिले जावे, असे प्रथमदर्शनी मत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात सांगितले होते.
हे ही वाचा :
