जालना, पुढारी वृत्तसेवा : जालना जिल्हा विविध समाजाच्या आंदोलनाचे केंद्र बनले आहे.अंबड तालुक्यातील आंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनेाज जरांगे यांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकल्यानंतर ओबीसी समाजाचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी अंबड येथे मेळावा घेत एल्गार दिला. त्यानंतर ब्राह्मण समाजाच्या मागण्यासाठी दिपक रणनवरे यांनी आठ दिवस उपोषण करीत समाजाच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले.
जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील आतंरवाली सराटी या गावाचे नांव मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रच नव्हे तर देशपातळीवर पोहचले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे यांनी उपोषण सुरु केल्यानंतर या आंदोलनावर झालेला लाठीमार व त्यानंतर झालेली पोलिसांवरील दगडफेक यामुळे हे गाव चर्चेत आले. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी याचे पडसादही उमटले.आंतरवाली सराटीसारख्या छोट्या गावात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पेटलेल्या मशालीचा वणवा गावा-गावात पेटला आहे.मराठा समाजास ओबीसी मधुन आरक्षण देउ नये यासाठी ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी अंबड येथे ओबीसी मेळावा घेउन आंदेालन उभे केले. या दोन आंदोलनाचे पडसाद जिल्हयातील ग्रामीण भागातील अनेक गावासह सोशल मिडीयावरही उमटल्याचे पहावयास मिळत आहे.मराठा व ओबीसी आंदोलनामुळे जिल्हा ढवळुन निघालेला असतांनाच शहरातील गांधी चमन येथे परशुराम आर्थीक विकास महामंडळाच्या मागणीसह ब्राह्मण समाजाच्या इतर मागण्यासाठी दिपक रणनवरे यांनी आठ दिवस अन्नत्याग आंदोलन केले. मंगळवारी हे आंदेालन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले. जिल्हयातील वातावरण सभा, रॅली, उपोषणामुळे चांगलेच तापल्याने पोलिस यंत्रणेवरील ताणही वाढला आहे.
१. ब्राह्मण समाजातील विद्यार्थ्यांना सर्व शिक्षण मोफत करण्यात यावे.
२. ब्राह्मण समाजातील आर्थीक मागास घटकातील तरुणांना व्यवसायीक मदतीसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे यासाठी एक हजार कोटीची तरतुद करण्यात यावी.
३. ब्राह्मण समाजातील विद्याथ्र्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारावे
४.ब्राह्मण पुरोहितांना मासिक 5 हजार रुपये मानधन देऊन त्यांची विविध मंदिरात नियुक्ती करावी ज्याद्वारे प्रत्येक मंदिरात नित्यपुजा लावली जावी.
५. ब्राह्मण समाजातील सेवकांना मिळालेल्या इनामी जमीन वर्ग-2मधून वर्ग-1वर्गात बदल करण्यात याव्यात त्याचा मालकी हक्क कायम करण्यात यावा.
६. ब्राह्मण समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष कायदा करुन सामाजिक विडंबनातून मुक्ता करण्यात यावी.
७. परंपरागत राज्यातील मंदिरे ज्यात्या पूर्ववत वंशपरंपरागत व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित करण्यात यावी जेणे करून मंदिराचे पावित्र्य व व्यवस्थापन अबाधित राहील.
८. ब्राह्मण समाजाच्या सामाजिक,आर्थिक व शैक्षकृ पातळीवर झालेल्या बदलाचा चांगला वाईट परिणाम शोधण्यासाठी अभ्यास गटाची-आयोगाची शासनस्तरावर नेमणुक करण्यात यावी.
हेही वाचा