- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या दोन विस्तार अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी (सीईओ) शिक्षणाधिकार्‍यांनाच 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आहे. खातेप्रमुख म्हणून काम करताना कामात हलगर्जीपणा करून कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी सीईओ रमेश चव्हाण यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांना नोटीस दिली आहे. आता थेट शिक्षणाधिकार्‍यांनाच नोटीस बजावल्यामुळे शिक्षण विभागात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
जिल्हा परिषदेचा उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी आढावा घेतला, त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षण विभागाची चांगलीच पोलखोल केली. अधिकार्‍यांना सुनावले आणि थेट सीईओंना लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सीईओ चव्हाण यांनी शिक्षण विभागाकडे लक्ष केंद्रीत करून चौकशीचा धडका सुरू केला. त्यानंतर एक एक बाब त्यातून समोर आली आणि आता कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे. खातेप्रमुख म्हणून शिक्षणाधिकारी गायकवाड यांच्या कामकाजात सुधारणा झाली नाही.
प्रलंबित कामास खातेप्रमुख म्हणून शिक्षणाधिकारी गायकवाड याच जबाबदार आहेत. असे प्रत्यक्षदर्शी दिसून आल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस जिल्हा परिषदेने बजावली आहे. सात दिवसांत खुलासा मागवला असून, समाधानकारक खुलासा नसल्यास शिस्तभंगाची कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून प्रलंबित कामे व दप्तर तपासणीची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्या अहवालानंतर यापूर्वीच दोन शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांना निलंबित केले आहे.
शिक्षण विभागाच्या चौकशीतून प्राप्त झालेल्या अहवालातून शिक्षण विभागाच्या कामकाजात अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी यांची असतानाही त्यांच्याकडून दुर्लक्ष झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कामे प्रलंबित राहिले आहेत. त्याचप्रमाणे खासगी प्राथमिक शाळांना स्वमान्यता देण्याच्या प्रक्रियेतही दुजाभाव दिसून येतो. काही शाळांना ऑनलाईन, तर ऑफलाईन स्वमान्यता देण्यात आल्याचे दिसून आले. तसेच, आरटीइचे 25 टक्के प्रवेश व शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झालेली दिसून येत नाही, असे जिल्हा परिषदेच्या नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे.
विषय प्रकरणे
हेही वाचा
