पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सध्या चर्चेत असलेला 'द केरला स्टोरी' ('The Kerala Story') हा चित्रपट उत्तर प्रदेशमध्ये टॅक्स फ्री करण्यात आला आहे. याबाबतची घोषणा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट करत केली आहे. याबाबत उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी म्हटले आहे की, 'द केरला स्टोरी' टॅक्स फ्री करणे हा अतिशय चांगला निर्णय आहे. उत्तर प्रदेशमधील लोकांनी हा चित्रपट पाहावा आणि आमच्या बहिणींना किती त्रास सहन करावा लागला आहे, हे समजावे अशी माझी इच्छा आहे. आम्हीही जाऊन चित्रपट पाहू. पश्चिम बंगालमधील लोक या चित्रपटावरील बंदी स्वीकारणार नाहीत. (The Kerala Story )
मागील काही दिवस वादाच्या भाेवर्यात सापडलेला 'द केरला स्टोरी' हा चित्रपट चर्चेत आहे. प्रदर्शनानंतर याला उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळत आहे. सुदीप्तो सेन दिग्दर्शित 'द केरळ स्टोरी' हा चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला. राजकीय संघटनांकडून या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी होत होती. चित्रपटाची कथा चार महिलांची आहे ज्यांना धर्मांतर करून ISIS या दहशतवादी संघटनामध्ये सामील केले जाते.
मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'द केरला स्टोरी'चे दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन यांनी पोलिसांना माहिती दिली की क्रू मेंबर्सपैकी एकाला अनोळखी नंबरवून संदेश आला होता. या संदेशात संबंधित क्रू मेंबरला एकट्याने घरातून बाहेर पडू नये तसेच तुम्ही ही कथा दाखवून काही चांगले केले नाही, असे म्हटले होते.
पश्चिम बंगालच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती देताना सांगितले की, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 'द केरला स्टोरी' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. 'द्वेष आणि हिंसाचाराची कोणतीही घटना घडू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे,' असे स्पष्ट केले.
पश्चिम बंगाल सरकारने 'द केरला स्टोरी' या चित्रपटावर बंदी घातल्यानंतर चित्रपटाचे निर्माते विपुल अमृतलाल शाह आणि दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या दरम्यान विपुल यांनी, पं. बंगालमध्ये चित्रपटावर बंदी घातल्यास आम्ही कायदेशीर मार्ग स्वीकारू. ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही तेथील राज्य सरकार आम्हाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे आम्ही म्हणत नाही. कारण जिथे भाजपचे सरकार नाही अशा अनेक राज्यांमध्ये हा चित्रपट सुरू आहे. खुद्द केरळमध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. अधिकाधिक राज्यांनी हा चित्रपट करमुक्त करावा, अशी आमची इच्छा आहे, असेही विपुल शहा म्हणाले.
हेही वाचा