पुणे : मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने पुरंदर तालुक्यात विमानतळासाठी निश्चित केलेल्या जागेचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत नुकतीच बैठक पार पडली. दसर्यापासून पुरंदरच्या विमानतळाचे भूसंपादन सुरू करण्यात येणार असल्याचा दुजोरा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 'पुढारी'शी बोलताना दिला आहे.
पुरंदर तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. याकरिता प्रशासकीय पातळीवरील सर्व नियोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विमानतळाबाबत पुढाकार घेतला आहे. तातडीने भूसंपादन करण्याच्या सूचना त्यांनी बैठकीवेळी केलेल्या आहेत. याकरिता राज्य सरकार दसर्यापर्यंत पैसे उपलब्ध करून देणार आहे. समृद्धी महामार्गाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने पुरंदर विमानतळाचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील 2 हजार 832 हेक्टर जागेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच एअरपोर्ट अॅथॉरिटी, संरक्षण मंत्रालयाने पुरंदरच्या जागेसाठी हिरवा कंदील दाखविला आहे. पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. एवढी मोठी रक्कम एका टप्प्यात उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारला शक्य नाही. ही रक्कम राज्य सरकारला अदानी समूहाने उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसा प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे. राज्य सरकार त्या निधीच्या माध्यमातून भूसंपादन करू शकते, याचीही चाचपणी सरकारने सुरू केलेली आहे.
चर्चांचे 'उड्डाण' थांबणार
येत्या पंधरा दिवसांत पुरंदर विमानतळाचा प्रश्न मार्गी लागेला असेल, हा माझा शब्द आहे, अशी प्रतिक्रिया दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना उद्योगमंत्री सामंत यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी नुकतीच पुरंदरच्या विमानतळासंदर्भात एक बैठक घेतली आहे. या बैठकीत पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न कसा मार्गी लावायचा? यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. दसर्यापर्यंत पुरंदरच्या विमानतळाची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झालेली असेल.
पुरंदरचा प्रस्ताव 'एमआयडीसी'कडे
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी एमआयडीसीकडे पुरंदर विमानतळाच्या जागेचा प्रस्ताव पाठविलेला आहे. हा प्रस्ताव एमआयडीसी राज्य सरकारकडे पाठविणार आहे. राज्य सरकार आणि उच्चस्तरीय समितीने जुनी अधिसूचना रद्द करून नवीन प्रस्तावास मान्यता देऊन एमआयडीसीकडून नव्याने अधिसूचना काढण्यात येईल. पुरंदर विमानतळाबाबत राज्य सरकार एमआयडीसी कायद्यानुसार भूसंपादन करणार असले, तरी नियोजन विकास समिती म्हणून एमआयडीसी केवळ भूसंपादनासाठीची अधिसूचना काढण्यापुरती आहे की एमएडीसीकडे नियोजन ठेवणार आहे, याबाबत अद्याप निश्चित झालेले नाही. मात्र, एमआयडीसीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन करण्यात येणार आहे, हे निश्चित झाले आहे.
हेही वाचा :