नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणाऱ्या मनरेगा योजनेसाठी ( MGNREGA Scheme ) राज्यांना पुरेसा निधी देण्याचे निर्देश केंद्राला दिले जावेत, अशा विनंतीची याचिका स्वराज अभियान पक्षाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. ऍड.प्रशांत भूषण यांनी याचिका दाखल करीत त्यावर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारधीवाला यांच्या खंडपीठाकडे केली.
हे प्रकरण न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्यास परवानगी दिली जात असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.
स्वराज अभियानने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, "ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणाऱ्या मनरेगा योजनेची अवस्था दयनीय झाली आहे. वेळेवर मजुरी दिली जात नसल्याने असंख्य लोकांसमोर संकट निर्माण झाले आहे. कित्येक राज्यांत मनरेगा साठी निधीच उपलब्ध नाही. २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या आकडेवारीनुसार राज्यांकडे ९ हजार ६८२ कोटी रुपयांचा निधीचा तुटवडा असून, संबंधित वर्ष पूर्ण व्हायच्या आधीच निधी संपला होता. निधीची चणचण असल्याचे सांगत योजनेला कात्री लावली जात आहे आणि त्यामुळे भीषण बनली असल्याचे स्वराज अभियानने याचिकेत नमूद केले आहे.
हेही वाचा :