नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : बारमध्ये ऑर्केस्टात असणारे वादक आणि गायक यांची संख्या आठ असावी. त्यामध्ये ४ पुरूष आणि ४ महिला असाव्या, अशी अट महाराष्ट्र शासनाने घातलेली होती. ही अट सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेली आहे. लिंगभेदाच्या ठोकळेबाज, पारंपरिक विचारांवर आधारिक नियमांना थारा मिळणार नाही, असेही सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सांगितले आहे. (Bar orchestra)
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. एम. जोसेफ आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "ऑक्रेस्ट्रामध्ये ८ लोकांना परवानगी देण्यात येईल, पण त्यात पुरुषांची किंवा महिलांची संख्या किती असावी, यावर कोणतेही बंधन असणार नाही. ऑक्रेस्ट्रात काम करणाऱ्या किंवा गाणाऱ्या महिला या विशिष्ठ वर्गातून आलेल्या असतात, यातून पारंपरिक दृष्टीकोन दिसून येतो आणि अशा विचारांतून लिंगभेदभाव सुरू होतो."
बारमध्ये ऑक्रेस्ट्रात काम करणाऱ्या महिलांची आणि पुरुषांची संख्या ही आठ असावी, अशी महाराष्ट्र शासनेने अट ही महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ च्या कायद्यानुसार बरोबरच आहे, असं मत मुंबई पोलीस आयुक्तांनी दिलेलं होते. ते मान्य करून मुंबई उच्च न्यायालयाने या अटीविरोधात याचिका फेटाळून लावलेली होती. (Bar orchestra)
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "बारमधील ऑक्रेस्ट्रातील पुरूष आणि महिला सदस्यांच्या संख्येवर बंधनं घातल्यामुळे कलाकार आणि बार परवानाधारक यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते." त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बाजुला ठेवला. न्यायालयाने पुढं म्हटलं आहे की, "लष्करामध्ये फक्त पुरुषांनाच प्रवेश असल्याचे पूर्वी म्हटले जात होते. पण, आता तोही दृष्टीकोन मोडीत निघाला आहे. त्यामुळे बारमधील ऑक्रेस्ट्रातील पुरूष आणि महिलांच्या संख्येवर घातलेली मर्यादा ही निरर्थक आहे."