नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काल (३ ऑक्टोबर) दोघांची अटक रद्दबातल ठरविताना सक्तवसुली संचलनालयाला (ईडी) खरमरीत शब्दात फटकारले. तपास यंत्रणा सुडाच्या भावनेने काम करू शकत नाही आणि या यंत्रणेने अत्यंत निष्पक्षपातीपणे काम करताना दिसावे. तपासात सहकार्य करत नसल्याच्या कारणाखाली कोणालाही अटक करता येणार नाही. एखादी व्यक्ती मनीलॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदयांतर्गत दोषी असल्याचे सबळ कारण तपास अधिकाऱ्याकडे असल्यावरच अटकेची कारवाई होऊ शकते. असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला सुनावले. (Supreme Court on ED)
मनीलॉंड्रिग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपिठाने गुरुग्राममधील बांधकाम क्षेत्रातील समूह एमथ्रीएमचे संचालक वसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांची अटक रद्द ठरविताना ईडीला समज दिली आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात बन्सल द्वयींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर आज जाहीर करण्यात आला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की ईडीची प्रत्येक कारवाई पारदर्शक, निष्पक्ष आणि निष्पक्षतेच्या प्रस्थापित निकषांना अनुसरून असायला हवी. या प्रकरणात तपास यंत्रणा आपली जबाबदारी पार पाडण्यात आणि अधिकारांचा वापर करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसते. (Supreme Court on ED)
सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालपत्रकात म्हटले की, ईडीचे वर्तन सूडबुद्धीचे असणे अपेक्षित नाही, विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आरोपींची असमर्थता अटकेसाठी सबळ कारण ठरू शकत नाही. खरोखर आरोपी मनीलॉंड्रिग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दोषी आहे काय, यासाठीचे ठोस कारण ईडीने शोधायला हवे. केवळ समन्स बजावल्यानंतर असहकार्याची भूमिका हे अटकेसाठीचे पुरेसे कारण होऊ शकत नाही, अशा कानपिचक्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या. चौकशीदरम्यान आरोपींनी जुजबी माहिती दिली असल्याचा ईडीचा युक्तिवादही न्यायालयाने नाकारला. ईडीने पाचारण केलेल्या व्यक्तीने कोणत्याही परिस्थितीत कबुलीजबाब द्यावा असे मान्य केले जाऊ शकत नाही आणि आरोपीने गुन्हा नाकारणे हे तपासकार्यात असहकार्य मानले जाऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. (Supreme Court on ED)