पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भीमा कोरेगाव प्रकरणात गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला. एल्गार परिषद प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना जामीन मंजूर करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या कामकाजावरील स्थगिती उठवत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना जामिनावर बाहेर येण्यास परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि एस. व्ही. एन भट्टी यांच्या खंडपीठाने नवलखा यांना नजरकैदेत असताना झालेल्या सुरक्षा खर्चापोटी २० लाख रुपये देण्याचेही निर्देश दिले.
"जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाचा आदेश तपशीलवार असल्याने स्थगितीची मुदत न वाढवण्याकडे आमचा कल आहे. हा खटला पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. यात न पडता आम्ही स्थगिती वाढवणार नाही. विरुद्ध पक्षाला लवकरात लवकर २० लाख रुपये द्यावेत." असे न्यायालयाने नमूद केले.
नवलखा सुमारे चार वर्षे तुरुंगात असूनही या प्रकरणात अद्याप आरोप निश्चित झालेले नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ डिसेंबर २०२२ रोजी नवलखा यांना जामीन मंजूर केला होता. पण राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर तीन आठवड्यांसाठी त्याच्या जामीन आदेशाला स्थगिती दिली होती.
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नवलखा यांना नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी दिली होती आणि ते सध्या नवी मुंबईत राहत आहेत. एल्गार परिषद तसेच नक्षलवाद्यांसोबत संबंध असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. २०१८ मध्ये नवलखा यांना अटक करण्यात आली होती. अगोदर त्यांना घरातच नजरकैद करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एप्रिल २०२० मध्ये त्यांना नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात हलवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आरोग्याचे कारण पुढे करीत नवलखा यांना नजरकैदेत पाठवण्याची त्यांची याचिका मंजूर केली होती.
हे ही वाचा :