पुढारी ऑनलाईन डेस्क : व्होटर-व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) स्लिपसह ईव्हीएमद्वारे टाकलेल्या प्रत्येक मताची मोजणी करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकांवर आज ( दि. १८ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (EVM) मध्ये बिघाड झाल्याच्या आणि केरळच्या कासारगोड येथील मॉक मतदानादरम्यान भाजपच्या बाजूने मते नोंदवल्याच्या आरोपांची तपासणी करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले.
केरळमधील कासरगोडे येथे एका ईव्हीएम मशीनची चाचणी घेण्यात आली हाेती. यावेळी 4 ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी भाजपला एक अतिरिक्त मत नोंदवत होते. मनोरमा यांनी हा अहवाल दिला होता, असे यावेळी प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. यासंपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांना दिले.
प्रत्येक ईव्हीएम मत व्हीव्हीपीएटी स्लिपच्या विरूद्ध जुळले पाहिजे. मतदारांची मतपत्रिका 'नोंदित केल्याप्रमाणे मोजली गेली आहे' याची खात्री करण्यासाठी मतदारांना VVPAT द्वारे व्युत्पन्न केलेल्या स्लिप भौतिकरित्या मतपेटीत टाकण्याची परवानगी द्यावी, असी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत पावित्र्य असली पाहिजे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याचा तपशीलवार खुलासा करण्यास सांगितले.
या प्रकरणी यापूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर (ईव्हीएम) टीका करणाऱ्यांना फटकारले होते. देशात निवडणुका घेणे हे मोठे आव्हान आहे, अशा परिस्थितीत आपण व्यवस्थेला मागे नेऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या टिपण्णीत मतपत्रिकेचा वापर करून निवडणुका घेतल्या गेल्या आणि मतपेट्या लुटल्याचाही उल्लेख केला होता.
हेही वाचा :