मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश आज दिले आहे. शिवाय संपात सहभागी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये आणि निवृत्ती वेतन ग्रॅज्युटी देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आज एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे होईल अशी अपेक्षा सर्वत्र व्यक्त केली होती.
तसेच, कामगारांची बाजू न्यायालयात मांडणारे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आझाद मैदानावर एक वेगळीच भूमिका मांडली आहे. जोपर्यंत न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मी वाचत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही असे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते आझाद मैदान येथे माध्यमांशी बोलाताना म्हणाले.
ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे सांगत त्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
या निकालावर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आजचा निकाल एसटी कामगारांसाठी आशादायी आहे. कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावं असा आदेश हायकोर्ट दिला आहे. अद्याप संपकऱ्यांच्या ठोस भूमिकेची प्रतीक्षा आहे. २२ एप्रिलपर्यंत जे कर्मचारी कामावर रुजू होतील, त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
याविषयी परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले, आम्ही कधीही कर्मचाऱ्यांची नोकरी जावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न केले नाही. शिस्तभंगाची कारवाई मात्र करावी लागली. पण, कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर आम्ही कारवाई करणार नाही, अशी हमी आम्ही दिलीय. हायकोर्टाने त्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. एसटी महामंडळाची परिस्थिती बिकट असल्यामुळे काही गोष्टी पुढे मागे झाल्या असतील. पण २२ एप्रिलपर्यंत जे कर्मचारी कामावर रुजू होतील, त्यांच्यावर कारवाई करणार नाही. नंतर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आम्ही कारवाई करू.
२२ तारखेनंतर जे कर्मचारी कामावर येणार नाहीत, त्याचा आम्ही असा अर्थ समजू की, त्यांना नोकरीची गरज नाही. कर्मचारी कामावर हजर न झाल्याने नकसान झाल्यास गुणरत्न सदावर्ते जबाबदार असतील.
हेही वाचा