नायगाव (सातारा) : पुढारी वृत्तसेवा
ओबीसी आरक्षणाचा (OBC reservation) प्रश्न महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातही निर्माण झालेला आहे. आपल्या संविधानाने सर्वच घटकांना लोकप्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी तरतूद केलेली आहे. याला अनुसरूनच राज्य सरकारने आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गालाही प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी विधिमंडळात ठराव केला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको अशी सरकारची भूमिका आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाची चर्चा करणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
नायगाव (ता. खंडाळा) येथील सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या स्मारक परिसरात अभिवादन करण्यासाठी ते आले असता बोलत होते.
अजित पवार म्हणाले, की ओबीसींचा (OBC reservation) एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारने साडेचारशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून तो समितीकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षण सर्व्हे करण्याबाबत जी समिती नेमली आहे तिचा अहवाल मार्च पर्यंत येणे अपेक्षित आहे. यापुढे आता त्यांना निधीची कमतरता भासू देणार नाही. राज्यात कोरोना संकट वाढत असून त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक ते प्रयत्न केले जात असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
हे ही वाचा :