राजकीय रणधुमाळीचे वर्ष
नवे वर्ष नवी आशा, उषा, उमंग आणि उत्साह घेऊन प्रत्येकाच्या आयुष्यात येत असते. अगदी देशाच्या राजकीय पक्षांसाठीदेखील नवे वर्ष हे कात टाकण्यासारखेच असते. नववर्षात म्हणजे 2022 मध्ये बहुतांश सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांसमोर आव्हानांची मालिका उभी आहे. कोरोनाच्या विक्राळ संकटातून सर्वसामान्य जनता जशी बाहेर पडू पाहत आहे, तसे राजकीय पक्षदेखील नव्या रूपात जनसेवेसाठी सज्ज होण्यास उत्सुक आहेत.
मावळते वर्ष सर्वच राजकीय पक्षांसाठी संमिश्र असे राहिले. केंद्राच्या राजकारणात ठाण मांडलेल्या भारतीय जनता पक्षाला पश्‍चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत मात खावी लागली, तर ही कसर आसामसारख्या राज्यातील विजयाने भरून निघाली. कधीकाळी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असलेल्या काँग्रेससाठी गतवर्ष तितकेसे चांगले राहिले नाही; मात्र येत्या काळात अधिक भक्‍कमपणे उभे राहण्याच्या निर्धाराने काँग्रेस कार्यरत झाली आहे. राष्ट्रीय पक्षांचे आव्हान असतानादेखील प्रादेशिक पक्ष विस्तारत आहेत. बहुपक्षीय लोकशाही व्यवस्थेसाठी हे एक सुचिन्हच म्हणावे लागेल.
मागच्या सलग दोन वर्षांत देशाला कोरोनाच्या महासंकटातून जावे लागले. नव्या वर्षात हे संकट कमी होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. याचे कारण ओमायक्रॉन व्हेरिएंटचा पसरत असलेला पसारा हे होय. अशा या संकटातच चालू वर्षी उत्तर प्रदेशसह सात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत.
फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पाच राज्यांच्या, तर वर्षाखेरीस दोन राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये ज्या राज्यात मतदान होणार आहे, त्यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर ही राज्ये असून हिमाचल आणि गुजरातमध्ये नंतर निवडणुका होतील. विशेष म्हणजे चालूवर्षीच जुलैमध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीकडेही देशाचे लक्ष राहील.
निवडणुका होत असलेल्या राज्यांपैकी पंजाब वगळता इतर सर्वत्र भाजपचे सरकार सत्तेत आहे.त्याचमुळे भाजपसाठी नवे वर्ष अत्यंत आव्हानात्मक असणार आहे. सहा राज्ये कायम ठेवतानाच अमरिंदर सिंग यांच्या मदतीने पंजाब हस्तगत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील. दुसरीकडे पंजाब राखत इतर राज्यात कामगिरीत सुधारणा करण्याचा काँग्रेसचा निर्धार आहे. विशेषतः उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा, गुजरात या राज्यांत काँग्रेस भाजपला पाणी पाजू शकते.
उत्तर प्रदेशात कोण बाजी मारणार, हे देशाच्या आगामी राजकारणाच्या द‍ृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या ठिकाणी भाजप विरुद्ध सपा अशी थेट लढत होत आहे. बसपासहित तमाम इतर पक्षांनी गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी कंबर कसलेली आहे. राष्ट्रीय राजकारणात आणखी एक बदल होताना दिसत आहे आणि ते म्हणजे तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे विरोधी पक्षांमध्ये निर्माण झालेली गोंधळाची मन:स्थिती हे आहे.
विरोधी गटाचे नेतृत्व तृणमूलच करू शकतो, असा युक्‍तिवाद ममतांनी चालविलेला आहे. थोडक्यात, काँग्रेसशिवाय विरोधकांची आघाडी असा हा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात ममतांना कितपत यश येणार आणि आम आदमी पार्टीसह इतर राजकीय पक्ष कितपत साथ देणार, हे चालू वर्षात स्पष्ट होणार आहे.
येत्या सप्टेंबरपर्यंत काँग्रेसला पूर्णवेळ अध्यक्ष लाभेल, असे अलीकडेच पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे. नेतृत्वाचा मोठा मुद्दा काँग्रेसमध्ये असून तो सुटणे ही काळाची गरज बनली आहे. सोनिया गांधी 1998 पासून काँग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत. याला अपवाद राहुल गांधी यांचा मधला दीड वर्षाचा कार्यकाळ आहे.
सोनिया गांधी यांच्या जागी पुन्हा राहुलच येणार की, अध्यक्षपदाची जबाबदारी प्रियांका गांधी-वधेेरा यांच्याकडे दिली जाणार, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी कशी राहणार, याचाही काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर प्रभाव राहील. पक्षात बंडखोर नेत्यांची संख्या वाढलेली आहे. अध्यक्षपदाचा तिढा सोडवताना बंडखोरांना शांत करणे ही काँग्रेसची पहिली प्राथमिकता राहू शकते.
नव्या वर्षात भाजपसमोरही तगडी आव्हाने आहेत. वर्ष 2024 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून पक्ष उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका लढवित आहे. यंदा सात राज्यांत चांगली कामगिरी झाली, तर लोकसभा निवडणुका कठीण जाणार नाहीत, असा भाजपचा होरा आहे. त्यामुळेच पक्षाने आपली सारी मदार पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ठेवली आहे.
पक्षाकडे नेत्यांची फौज असली, तरी मोदी यांच्यासारखा दुसरा हुकमी एक्‍का नाही. उत्तर प्रदेशात मोदी कार्ड भाजपच्या कामी येऊ शकते. सपाचे नेते अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशात भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे केलेले आहे. त्यांच्या पक्षाला मिळत असलेला पाठिंबा वाढत आहे, तर जनसभांना विशाल गर्दी होत आहे.
या सर्वांचे मतांत कितपत परिवर्तन होणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. मुलायमसिंग यांच्या अनुपस्थितीत अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत विजय मिळवला, तर ती त्यांची फार मोठी उपलब्धी राहणार आहे. अलीकडील काळात काका शिवपाल हेदेखील अखिलेश यादव यांना येऊन मिळालेले आहेत.
चालू वर्षी ज्या प्रादेशिक पक्षांची कसोटी लागणार आहे, त्यात शिरोमणी अकाली दल, आप, बसपा यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. शिवसेना आणि भाजप यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. चालू वर्षी आणखी कोणकोणत्या राजकीय उलथापालथी होतात, याकडेही जनतेचे लक्ष राहील. केंद्र सरकारचा विचार केला, तर कोरोना नियंत्रणात आणणे, हे सरकारचे पहिले उद्दिष्ट राहणार आहे.
महागाई आटोक्यात आणण्याचे आणखी एक जबरदस्त आव्हान मोदी सरकारसमोर आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास आता महिन्यापेक्षाही कमी काळ राहिलेला आहे. त्यामुळे विविध उपाय योजत सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची संधीही सरकारकडे चालून आली आहे. शेतकरी आंदोलन संपल्यामुळे सरकारने निःश्‍वास सोडलेला आहे; पण त्यामुळे शिथिल न होता सरकारने शेती क्षेत्राच्या उन्‍नतीसाठी नव्या दमाने कामाला सुरुवात करणे, हेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.