मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : एसटी कर्मचाऱ्यांनी आज अतिरेक करताना थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या घराच्या दिशेने मोर्चा वळवला. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आज शरद पवारांच्या घरासमोर आंदोलन करताना थेट चप्पल फेकली. त्याचबरोबर दगडफेक करण्याचा प्रयत्न केला.
शरद पवार यांचे निवासस्थान सिल्व्हर ओकबाहेर एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु झाले आहे. आंदोलनाकडून न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली. पोलीस कमी असल्याने आंदोलक थेट बंगल्याबाहेर पोहचले. आंदोलकांकडून चप्पलांसह दगड भिरकवण्यात आले .
पोलिसांची अतिरिक्त कुमक दाखल झाल्यानंतर आंदोलकांनी शरद पवार यांच्या निवासस्थानाबाहेर आता ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे.. ठिय्या देणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांंकडून जोडे मारो आणि बोंबाबोंब आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे एसटी कर्मचार्यांच्या संपाला मुंबई उच्च न्यायालयानेच गुरुवारी अल्टिमेटम दिला. या कर्मचार्यांना 22 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर होण्याची शेवटची मुदत न्यायालयाने दिली असून, त्यानंतरही कामावर न येणार्या कर्मचार्यांना काढून टाकण्याचे अधिकार एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारला असतील.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत कामगारांना बडतर्फीच्या कारवाईपासून 22 एप्रिलपर्यंतचे अभय मिळाले. सर्व कर्मचार्यांना कर्मचार्यांना वेळेवर वेतन देण्याबरोबरच थकीत निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी, पीएफ आणि पेन्शन देण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले.
22 एप्रिलपर्यंत जे कामावर रुजू होणार नाहीत त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा मार्ग एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारला खुला असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम असलेल्या संपकरी कामगारांनी रात्री उशिरापर्यंत संप मागे घेतलेला नव्हता.
अखेर विलीनीकरणाची मागणी मान्य न होताच गेल्या सहा महिन्यांपासून कामगारांवर कोणतीही कारवाई करू नका, असे सुचवताना या संपकरी कामगारांवर कारवाई न करता सेवेत सामावून घेणार आहात का, अशी विचारणा न्यायमूर्तींनी केली.
त्यावर महामंडळाचे ज्येष्ठ वकील अॅड. एस.पी. चिनॉय यांनी स्पष्ट केले की, जे कर्मचारी तातडीने कामावर हजर होतील त्यांच्याविरोधातील बडतर्फी किंवा निलंबनासह सुरू असलेली कारवाई मागे घेतली जाईल. या कामगारांना केवळ समज दिली जाईल. ज्यांच्याविरोधात हिंसाचाराबद्दल एफआयआर दाखल आहेत त्यांनाही आम्ही कामावर घेऊ. या कारणावरून त्यांना कामावरून काढणार नाही, मात्र एफआयआरप्रमाणे कायद्यानुसार त्याच्यावर जी कारवाई होईल त्याला त्यांना समोरे जावे लागेल, असेही अॅड. चिनॉय यांनी स्पष्ट केले. एसटी महामंडळाच्या या भूमिकेची नोंद घेत खंडपीठाने संपकरी कामगारांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर होण्याचे आदेश दिले.
हे ही वाचलं का ?